रांची: झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है. पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मौजूदा राज्यपाल रमेश बैस दोनों ही ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को लेकर सरकार से अपनी नाराजगी जता चुके हैं. राज्यपाल रमेश बैस ने टीएसी के गठन पर ही सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने टीएसी को गैरसंवैधानिक भी करार दिया है. सरकार को लिखी चिट्ठी में राज्यपाल रमेश बैस ने पांचवी अनुसूची का उल्लंघन भी बताया है. (नीचे भी पढ़े)
सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं देने पर राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले पर बातचीत करने के लिए आदिवासी कल्याण विभाग के मंत्री, सचिव और टीएसी को चिट्ठी लिखकर बुधवार को बैठक बुलायी थी.राजभवन की ओर से जारी चिट्ठी के बाद बैठक के लिए बुलाए गए मंत्री जोबा मांझी, सचिव के श्रीनिवासन और टीएसी की तरफ से कोई भी बैठक में शामिल नहीं हुआ. विभाग की तरफ से कहा गया कि जारी सत्र की वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं. जिसके बाद राजभवन और राज्य सरकार के बीच मामला और गरमा गया है. जानकारी के अनुसार विभाग के इस जवाब के बाद राज्यपाल रमेश बैस काफी नाराज हैं. आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर राज्यपाल की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है.
