रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ ने सीएम हेमंत सोरेन के खान आवंटन मामले सुनवाई की. इस दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार और ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा. खान आवंटन मामले में राज्य सरकार और ईडी प्रतिवादी हैं. हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय मिश्र ने इस मामले को लेकर अगली सुनवाई के लिए एक मई की तारीख निर्घारित की है. हाईकोर्ट में आरटीआई कार्यकर्ता एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील महतो की ओर से पीआईएल दाखिल किया गया था. जिसपर सोमवारी को सुनवाई हुई.(नीचे भी पढ़े)
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की. उन्होंने पूर्व के एक मामले का हवाला देते हुए इस मामले को भी मेंटेनेबल नहीं बताया. उन्होंने कहा कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है. इसी तरह का एक मामला शिवशंकर शर्मा एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका है. इस याचिका में सीएम हेमंत सोरेन एवं अन्य के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ की ओर से पारित आदेश को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.(नीचे भी पढ़े)
फिर इस मामले को उठाना सही नहीं है.मामले को महाधिवक्ता की ओर से मेंटेनेबल नहीं बताए जाने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि यह मामला अलग है. इसमें सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है. जब उन्होंने खान आवंटित किया था तब वो खान मंत्री थे. जिसके बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के बाद राज्य सरकार, ईडी को जवाब देने को कहा. मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह एवं विशाल कुमार ने पक्ष रखा.
