जमशेदपुर: बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना की अद्यतन व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट ने जमशेदपुर उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने उपायुक्त से एक माह के अदंर रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा. बागबेड़ा जलापूर्ति योजना में गड़बड़ी तथा नियमित जलापूर्ति नहीं होने पर बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने पीआईएल दायर किया था. जिसकी सुनवाई 29 मार्च को कोर्ट में हुई. इसमें कोर्ट ने जमशेदपुर उपायुक्त से इस योजना से संबंधित जानकारी मांगी. (नीचे भी पढ़े)
शिकायतकर्ता सह बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने बागबेड़ा के लोगों को गंदे पानी पिलाए जाने, फिल्टर प्लांट के लिए आए 21 लाख 63 हजार रुपए गबन को लेकर एक जनहित याचिका दायर किया था.बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने बताया कि वे जल्द ही कोर्ट के आदेश की प्रति उपायुक्त को मुहैया कराकर इस संबंध में कार्रवाई की मांग करेंगे. पीआईएल करने वालों में बागबेड़ा महानगर विकास समिति के संयोजक विनय सिंह, अजय कुमार, विनोद सिंह, राजेश शर्मा, सपन दंड पाल, शामिल हैं.
