रांची : झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से ढिलाई बरतने का मुद्दा गर्माता जा रहा है. इस कड़ी में उस वक्त सरगर्मी और तेज तब हुई जब झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में लगायी गयी गाड़ियों को लौटा दी. झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा में उपलब्ध कराई गई जर्जर और बार-बार खराब होने वाली बुलेटप्रूफ गाड़ी को ससम्मान वापस लौटा दिया है. इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक तीखा और विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा और गाड़ियों की जर्जर स्थिति को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं. बीच रास्ते में बार-बार बंद होती है गाड़ीश्री मरांडी ने पत्र में आरोप लगाया कि उन्हें आवंटित बुलेटप्रूफ सफारी 13 वर्ष पुरानी हो चुकी है और उनके काफिले में शामिल जवानों की तीन जिप्सियां भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं, जो 4 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं. उन्होंने कहा कि गाड़ी के बार-बार बीच रास्ते में बंद होने से न केवल उनका दौरा प्रभावित होता है, बल्कि सुरक्षा में तैनात चालकों और जवानों की जान पर भी संकट बना रहता है. (नीचे भी पढ़ें)
‘ऊपर से रोक है’ – अधिकारी टाल रहे जिम्मेदारी
नेता प्रतिपक्ष ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि जब वह गाड़ी बदलने की बात करते हैं, तो अनौपचारिक बातचीत में अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि “ऊपर से रोक है।” उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि आखिर यह ‘ऊपर’ कौन है और किसके इशारे पर सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में हीला-हवाली की जा रही है? पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा का भी उठाया मुद्दाइस मामले में केवल बाबूलाल मरांडी ही नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा गाड़ियों की स्थिति पर भी सवाल उठे हैं. श्री मरांडी ने जिक्र किया कि श्री मुंडा के कार्यालय द्वारा जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है, और हाल ही में 6 नवंबर की रात चौका के पास उनके काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई है. सरकार से सात दिनों के भीतर मांगा जवाबबाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि:गृह विभाग तत्काल उन्हें और उनके सुरक्षाकर्मियों के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराए.सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की एक समान मानदंड पर समीक्षा की जाए.उनके पिछले पत्रों और शिकायतों पर अब तक हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए.पत्र के अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज आपके पास सत्ता और अधिकार है, लेकिन एक दिन आपके नाम के आगे भी ‘पूर्व मुख्यमंत्री’ लिखा जाएगा, तब आपको इन हालात का अहसास होगा. (नीचे भी पढ़ें)
पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी अपनी सुरक्षा को लेकर उठा चुके है सवाल
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा चुके है. पिछले दिनों उनकी गाड़ी एक दुर्घटना का शिकार हो गयी थी. खूंटी से जमशेदपुर जाने के क्रम में एनएच-33 स्थित चौका के समीप उनके सुरक्षा काफिले (कारकेड) में शामिल एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. उनको या किसी जवान को कोई चोट नहीं आयी थी. अर्जुन मुंडा ने लिखा था कि लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक विषय है कि राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वाहनों की स्थिति बेहद खराब है. यह केवल उनकी सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि दिन-रात अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले सुरक्षाकर्मियों के जीवन से भी जुड़ा गंभीर मामला है. श्री मुंडा ने बताया कि उनके कार्यालय द्वारा इस संबंध में बार-बार संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर वाहनों की जर्जर स्थिति, बार-बार उत्पन्न होने वाली तकनीकी खराबियों तथा सुरक्षा पर पड़ रहे प्रभाव से अवगत कराया गया है. उन्होंने बताया कि उनके वाहन संबंधी पत्राचार 2024 से लेकर 2026 तक 6 बार किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भी 14 मार्च 2026 को पत्र के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र जारी किया गया था. इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है. केवल सामान्य मरम्मत कर वाहनों को पुनः भेज दिया जाता है और कुछ ही समय बाद वही तकनीकी समस्याएं फिर सामने आने लगती हैं. साथ ही आज तक सुरक्षा हेतु कोई भी समीक्षा भी विभाग के द्वारा नहीं की गयी, जो घोर लापरवाही है. श्री मुंडा ने कहा है कि हैरानी की बात है कि अत्यंत पुराने और जर्जर वाहन भी सुरक्षा काफिले में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. वाहनों पर सायरन और झंडे जैसी पहचान की व्यवस्था नहीं होने से अन्य वाहन चालकों को सुरक्षा काफिले का पता नहीं चल पाता और कई बार दूसरी गाड़ियां कारकेड के बीच में घुस जाती हैं. इससे सुरक्षा व्यवस्था और भी प्रभावित होती है. शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो, जब इन वाहनों में कोई तकनीकी समस्या सामने न आती हो. श्री मुंडा ने पत्र में कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा से जुड़ी गंभीर जिम्मेदारी है. सरकार को इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुरक्षा काफिले में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित और तकनीकी रूप से दुरुस्त वाहन उपलब्ध कराने चाहिए.
