रांची : झारखंड के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के अध्यक्ष डॉ सुधीर कुमार और सचिव डॉ शंभू प्रसाद सिंह ने संयुक्त रुप से राजधानी रांची में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. इस मौके पर दोनों ही पदाधिकारियों ने कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट केंद्र सरकार द्वारा 18 मई 2018 को पारित हुआ तथा प्रत्येक राज्य को अपने संसाधन एवं परिस्थितियों के आधार पर बदलाव का अधिकार दिया गया. झारखण्ड में व्यवस्थागत तथा स्थानगत परिस्थितियों के अनुरूप कोई बदलाव नहीं किया गया एवं इस एक्ट को समस्त रूप से पारित किया गया. पूर्व में भी इस सम्बन्ध में कई पत्राचार विभिन्न स्तरों पर किया जा चुका है. इसके अनुपालन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त इन विन्दुओं पर सरकार से विशेष निवेदन किया गया. इन लोगों ने कहा कि इसके प्रावधानों का अक्षरतः अनुपालन एकल क्लीनिकों, डॉक्टर दम्पति द्वारा चलाए जा रहे छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए कठिन ही नहीं असंभव है. अतः पूर्व कि भाति हम पुनः यह मांग रखते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा 50 शैय्या तक के अस्पतालों को दिए जाने वाले छूट झारखण्ड में भी लागू किया जाए. बड़े अस्पतालों को भी इसके पूर्ण अहर्ताओं के अनुपालन के लिए 5 वर्ष की शिथिलता अवधि दी जाए. इनका डिमांड है कि यहां सर्वजन्य विदित है कि पारा मेडिकल कर्मियों की भारी कमी है, अतः पूर्व कि भांति प्राइवेट क्लिनिक, नर्सिंग होम एवं अस्पतालों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को इनकी योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए. निजी स्वास्थ संस्थाओं के मानक का निर्धारण समतुल्य सरकारी संस्थाओं के अनुरूप किया जाए. क्लिनिकल एस्टैंब्लिशमेंट एक्ट के विषंगतियो का प्रतिकात्मक चित्रण एकल क्लिनिक एवं छोटे अस्पताल के सामने क्लिनिक छोटे अस्पताल के सामने के सड़क पर एक दुर्घटना होती हैं जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोटें आती हैं, उसे तक्काल छोटे अस्पताल में लाया जाता है, सामान्य परिस्थितियों में उचित और तर्कसंगत कार्यवाही यह होती की उसे त्वरित त्तत्कालीन प्राथमिक उपचार देकर किसी बड़े अस्पताल में रेफेर किया जाता, परन्तु इस नए क्लीनिकल एस्टाब्लिसटमेंट एक्ट के तहत यह एक गलत एवं आपराधिक मामला बनेगा जिसके अंतर्गत मरीज को एस्टेबल नहीं होने तक ( जो की वैसे अस्पताल में संभव नहीं होगा) उसे रेफर करना आपराधिक कर्तव्य बनेगा जबकि एस्टेबल होने का कोई निश्चित मापदंड बना पाना भी संभव नहीं हैं और नहीं तो हरेक गंभीर मरीज का उपचार छोटे से छोटे स्वास्थ इकाई में संभव हैं. सामान्य भाषा में समझे की एक प्राइमरी स्कूल में एमए तक की पढाई करवाने की व्यवस्था समतुल्य हैं. इन लोगों ने मांग की है कि मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों तथा डॉक्टरों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था आइएमए के साथ इसके तकनीकि बारिकियों एवं वास्तविक परिस्थितियों पर विमर्श करते हुए इसमें अन्य आवश्यक संशोधन भी किया जाए ताकि सुलभ चिकित्सा सेवा समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके.
