सरायकेला : झारखंड में पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गयी है. माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद नवम्बर में राज्य में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं. इधर पंचायत समिति के सदस्य 14 वें वित्त आयोग से विकास के लिए मिले पैसों को नाकाफी बताते हुए, 15 वें वित्त आयोग के लिए दिए गए पैसों के वित्तीय अधिकार के लिए सरकार को चिट्ठी लिखकर अवगत कराने के बाद उत्तर के इंतजार में बैठे हैं. इस बीच चुनाव आयोग नवम्बर में राज्य में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी करने में जुट गयी है. जिससे पंचायत प्रतिनिधियों की बेचैनी बढ़ गई है. गुरुवार को गम्हरिया प्रखंड के पंचायत समितियों ने बैठक कर सरकार से 15 वें वित्त आयोग के लिए दिए गए 62 करोड़ की राशि खर्च करने को लेकर वित्तीय अधिकार एवं योजना के चयन की मांग की है. इन्होंने बताया कि, 15 वें वित्त आयोग के लिए क्षेत्र के विकास के लिए जितनी राशि मिलनी चाहिए थी, वो नाकाफी थे, ऐसे में बाकी बचे कामों के लिए 15 वें वित्त आयोग की राशि का समायोजन करना अनिवार्य है. बहरहाल पंचायत समिति सदस्यों की निगाह अब सरकारी आदेश पर टिकी हुई है. हालांकि सरकार की ओर से फंड जारी कर दी गई है.
