रांची : झारखंड में नयी उत्पाद नीति के तहत दो मई से दुकानें हस्तांतरित हो गयी है. पूरे राज्य में खुदरा की दुकानों को खोलने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश दुकानें खुल नहीं पायी है. जो दुकानें खुली है, उसमें दारू नहीं मिल पा रहा है. तीन मई को सात जोन की 16 जिलों में शराब की दुकानें खोल दी गयी. करीब 8 जिलों में यह दुकानें नहीं खुल पायी है. दुकानें खुलने की सच्चाई यह है कि जमशेदपुर के पूरे जिले में 134 दुकानें थी, जिसमें से सिर्फ 30 दुकानें ही खुल पायी है और जो 30 दुकानें है, उन सारी दुकानों में शराब नहीं है. कुछेक ब्रांड के ही शराब है. वैसे 8 जिलों में दुकानें नहीं खुल पायी है, जिसकी वजह है कि वहां टेंडर नहीं हो पाया है. राज्य में लागू की गयी नयी शराब नीति के कारण सरकार की किरकिरी होती नजर आ रही है. हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सभी दुकानों में मैनपावर उपलब्ध नहीं हो पाया है. चार प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से मैनपावर की सप्लाइ होनी है, जो अब तक नहीं हो पायी है. हालात यह है कि अभी तत्काल में यह समस्या का निराकरण होता नजर नहीं आ रहा है.
दुकानों को 24 जिले को दस जोन में बांटा गया
झारखंड के 24 जिलों के लिए शराब की दुकानों को दस जोन में बांटा गया है. इसमें जोन दो में जमशेदपुर, जोन तीन में रामगढ़ और बोकारो, जोन चार में धनबाद, जोन सात में जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, जोन आठ में गिरीडीह और देवघर, जोन नौ में सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जबकि जोन दस में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग जिले के है. 24 जिलों में 1564 दुकानों को खोलने का प्रस्ताव है. 24 जिलों के 48 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी रखी गयी है. वर्तमान में जोन एक के रांची, जोन पांच के गुमला, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, जोन 6 का पलामू, गढ़वा, लातेहार में दुकानें नहीं खुली है.
