जमशेदपुर : जमशेदपुर की 86 बस्तियों (अब यह बढ़कर 107 हो चुका है) को मालिकाना हक देने का मामला अब आगे बढ़ चुका है. राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने गुरुवार को रांची स्थित राज्य मुख्यालय में राज्य के भूमि राजस्व सचिव केके सोन के साथ मुलाकात की. श्री सोन के साथ करीब आधे घंटे से अधिक वक्त तक की यह मुलाकात हुई, जिसमें मुख्य तौर पर जमशेदपुर के बस्तियों को मालिकाना हक देने के मुद्दे पर बातचीत हुई. इस बातचीत के दौरान यह तय हुआ कि मालिकाना हक देने को लेकर जो भी कानूनी रुप है, उसको अमल करते हुए राज्य सरकार किस तरह से मालिकाना हक दे सकती है, इसका विस्तृत प्रस्ताव भूमि राजस्व विभाग की ओर से बनाया जायेगा और इसका स्थायी समाधान कैसे किया जा सकता है, इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास रखा जायेगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने को लेकर अब तक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राजनीति करते रहे थे, लेकिन आज तक बस्तियों के लोगों के साथ न्याय नहीं हो सका था. ऐसे में लोग नाराज भी थे, जिस कारण सत्ता परिवर्तन जमशेदपुर पूर्वी के लोगों ने कर दिया. इसके बाद अब लोगों की आस वर्तमान विधायक सरयू राय से जगी है. इस कारण वे जनता की आकांक्षाओं के मुताबिक काम कर रहे है. वैसे खुद विधायक सरयू राय ने कहा है कि वे बस्तियों को मालिकाना हक दिलान के लिए भू राजस्व सचिव से मिले है. इस बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है.
15 साल पहले सरयू राय ने लाया था अपना निजी विधेयक
राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने करीब 15 साल पहले झारखंड विधानसभा में निजी विधेयक लाया था. 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने के मामले में उनका यह निजी विधेयक पारित नहीं हो पाया था, लेकिन उन्होंने यह विधेयक लाकर अपनी इच्छा जता दी थी कि वे मालिकाना हक को लेकर क्या करना चाहते है. वैसे वे जमशेदपुर पश्चिम के ही विधायक उस वक्त थे. लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर सारी बस्तियों को मालिकाना हक देने का मुद्दा उठाया था. इसके बाद से लगातार सरयू राय इस मुद्दे को उठाते रहे है. इस बीच समय बदला और वे खुद मालिकाना हक की राजनीति का गढ़ रहा जमशेदपुर पूर्वी के खुद विधायक बन गये है, जिसके बाद अब वे इसका प्रयास तेज कर चुके है. वैसे राज्य के भूमि राजस्व सचिव केके सोन से हुई मुलाकात के बाद इसकी आस जग चुकी है कि मालिकाना हक मिल जायेगा और लोगों की पूंजी और गाढ़ी कमाई का मकान अब उनका अपना हो जायेगा.
