रांची : रांची में सेंट्रल जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की आयोजित बैठक में शामिल होकर जीएसटी से संबंधित विभिन्न सुझावों का ज्ञापन सौंपा. इस बैठक में चीफ सेंट्रल जीएसटी आयुक्त प्रदीप सक्सेना, प्रिंसिपल सेन्ट्रल जीएसटी आयुक्त योगेश अग्रवाल, जमशेदपुर सेन्ट्रल जीएसटी आयुक्त बीके गुप्ता, सेन्ट्रल जीएसटी आयुक्त ऑडिट धर्मजीत कुमार, सेन्ट्रल जीएसटी आयुक्त अपील रवि सेल्वन, सेन्ट्रल जीएसटी अपर आयुक्त श्री सुबोध कुमार, स्टेट जीएसटी अपर आयुक्त अवधेश मेहरा ने झारखण्ड राज्य के विभिन्न व्यवसायिक एवं प्रोफेशनल संगठनों के आये प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जीएसटी से संबंधित उनके सुझाव लिये. यह जानकारी मानद महासचिव मानव केडिया ने दी. महासचिव मानव केडिया द्वारा सौंपे गये निम्नलिखित सुझाव कमेटी की बैठक में रखे – (नीचे भी पढ़ें)
इनमें प्रथम अपीलीय प्राधिकरण को तीन माह से अधिक की देरी माफ करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, विशेषकर जब करदाता को वास्तविक कठिनाई हो. हाईकोर्ट जाना सभी के लिए व्यावहारिक नहीं होता, ऐसे में यह प्रावधान करदाताओं को सुलभ राहत देगा और न्यायसंगत कर प्रणाली को बढ़ावा देगा. चैंबर ने इसके साथ ही जमशेदपुर व बोकारो जैसे प्रमुख शहरों में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना करने की मांग करते हुए बताया कि फिलहाल सिर्फ रांची में ही इसका प्रावधान है. वहीं इसी तरह चैम्बर ने आग्रह किया है कि झारखंड में जीएसटी ट्रिब्यूनल का शीघ्र गठन किया जाए. वर्तमान में ट्रिब्यूनल की अनुपस्थिति के कारण करदाताओं को अपील के लिए अन्य राज्यों या उच्च न्यायालय जाना पड़ता है, जिससे समय और संसाधनों की हानि होती है. (नीचे भी पढ़ें)
उपाध्यक्ष, वित्त एवं कराधान अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने देरी से कर भुगतान पर 18% या 24% ब्याज लिया जाता है, जबकि रिफंड पर केवल 6% ब्याज मिलता है. इस ब्याज दर वर्तमान में इतनी ऊंची ब्याज दर करदाताओं के लिए अत्यधिक बोझिल है, विशेषकर वित्तीय संकट की स्थिति में. इससे अनुपालन में गिरावट और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है. बैंक ब्याज दरें घटकर 10% या उससे कम हो जाने की ओर ध्यान दिलाते हुए जीएसटी की ब्याज दर भी युक्तिसंगत किये जाने की मांग करते हुए अनुरोध किया गया है कि ब्याज दर या तो रिफंड पर देय दर के बराबर या उसके 1.5 गुना हो, लेकिन 12% के बादअधिक न हो.
2) ऑडिट प्रक्रिया के संबंध में धारा 74 को लेक आग्रह किया है कि केंद्रीय जीएसटी अधिकारी धारा 65 के तहत सामान्य ऑडिट कर रहे हैं, परंतु बाद में बिना धोखाधड़ी या तथ्य छुपाने का आरोप सिद्ध किए धारा 74 के तहत नोटिस (DRC-01) जारी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है. धारा 74 केवल तब लागू होनी चाहिए जब धोखाधड़ी, गलत विवरण या तथ्य छुपाने के साक्ष्य स्पष्ट रूप से हों. (नीचे भी पढ़ें)
सचिव, वित्त एवं कराधान अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया ने सुझाव दिया कि
1) कई कम्पोजिशन डीलर पूर्व वर्षों के जीएसटीआर-4 रिटर्न तकनीकी जानकारी की कमी के कारण फाइल नहीं कर पाए. वर्तमान में जब तक पुराने रिटर्न फाइल नहीं होते, पोर्टल चालू वर्ष का रिटर्न स्वीकार नहीं करता, जिससे छोटे करदाताओं को कठिनाई हो रही है. इसके आलोक में उन्होंने लेट फीस फीस ₹1,000 (सामान्य रिटर्न) व ₹500 (शून्य रिटर्न) तक सीमित किया जाय, जैसा अधिसूचना 73/2017 व 67/2020 में किया गया था. (नीचे भी पढ़ें)
2) ई-इनवॉयस जनरेट होने के बाद उसमें संशोधन की कोई सुविधा नहीं होना करदाताओं के लिए चिंता का विषय है. चैंबर ने सरकार को ई-इनवॉयस पोर्टल पर संशोधन की सुविधा प्रदान किया जाय ताकि करदाता इनवॉयस की गलतियों को सीधे पोर्टल पर सुधार सकेंगे और इनवॉयस का विवरण GST पोर्टल पर दर्ज रिकॉर्ड्स के अनुरूप व सटीक बना रहेगा. (नीचे भी पढ़ें)
3) एडवांस रूलिंग प्राधिकरण को पुनः सक्रिय करने का आग्रह किया गया है ताकि व्यापारियों को जीएसटी से जुड़ी स्पष्टता मिल सके और अनावश्यक विवाद से बचा जा सके. यह कदम पारदर्शिता व अनुपालन को बढ़ावा देगा. चैंबर के उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए चीफ कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही बैठक आयोजित कर उपरोक्त मामलों को निष्पादित करने की दिशा में कार्य किया जायेगा. (नीचे भी पढ़ें)
उपर्युक्त बैठक में सिंहभूम चैम्बर की तरफ से प्रतिनिधिमंडल में महासचिव मानव केडिया, उपाध्यक्ष वित्त एवं राजीव अग्रवाल, सचिव अंशुल रिंगसिया के अलावा झारखण्ड राज्य के विभिन्न व्यापारिक संगठन, जैसे फेडरेशन ऑफ़ झारखण्ड चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स, एशिया, झारखण्ड कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन, झारखण्ड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.
