बहरागोड़ा : बहरागोड़ा प्रखंड के मानुषमुड़िया पंचायत के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता का आरोप लगाया गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रखंड प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर मानुषमुड़िया गांव के अलावा अन्य गांवों के गरीब मजदूर और आदिवासी परिवारों को योजना से वंचित रखा है. पंचायत के सिजुआ, धानधोरी, पांकलो, सोनाकड़ा, जामजुरकी और बालिडिहा जैसे गांवों में अधिकांश गरीब मजदूर और आदिवासी तबके परिवार रहते हैं. लेकिन इन गांवों के लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सूची से गायब है. ग्रामीणों के आरोप है कि मानुषमुड़िया पंचायत में प्रखंड प्रशासन द्वारा सिर्फ मानुषमुड़िया गांव से ज्यादा परिवारों का जियो टैग किया गया था, जबकि अन्य गांवों में काफी कम जियो टैग किया गया. मिली जानकारी के मुताबिक प्रथम चरण में 650 परिवार को आवास में जोड़ा गया था, उसके सिर्फ 167 परिवार के नाम सूची में शामिल है और बाकी सभी सूची से गायब पाया गया और उसी सूची के आधार पर 167 परिवारों का ही द्वितीय चरण का जियो टैग किया जा रहा है. मजे की बात है कि वे सब सिर्फ मानुषमुड़िया गांव के लोगों को ही सूची में शामिल किया गया है,जो कि अधिकतर लोगों की मकान पक्का का है. जबकि अन्य गांवों के एक परिवार को भी प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ सूची में शामिल नहीं कराया गया है. ग्रामीणों ने प्रखंड प्रशासन से मांग की है कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे. साथ ही, ग्रामीणों ने मांग की है कि अन्य गांवों के गरीब मजदूर और आदिवासी परिवारों को भी योजना का लाभ दिया जाए. इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएं. (नीचे भी पढ़ें)
आरोपों की जांच की मांग : ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. ग्रामीणों का कहना है कि यदि अनियमितता हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.
मुखिया ने बीडीओ और उपायुक्त से शिकायत कर समाधान की मांग की : इस संबंध में पंचायत के मुखिया राम मुर्मू ने बताया कि इस मामले में जांच करना आवश्यक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तव में अनियमितता हुई है या नहीं. यदि अनियमितता हुई है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक है. निष्पक्ष जांच से ही इस मामले का सच सामने आ सकता है और गरीब मजदूर और आदिवासी परिवारों को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में बीडीओ से मिलकर मामले की जांच कर समाधान करने की मांग की है. वहीं सोमवार को पंचायत पहुंचे उपायुक्त को भी जानकारी देकर समस्या से अवगत कराया है. उपायुक्त ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा.
