जमशेदपुर : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा वर्ष 2026–27 के लिए बिजली दरों में प्रस्तावित भारी वृद्धि के विरुद्ध सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कड़ा और तथ्यपूर्ण विरोध दर्ज कराया है. चैंबर ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) को सौंपी आपत्ति में इस प्रस्ताव को तर्कहीन, उपभोक्ता-विरोधी एवं नियामक सिद्धांतों के विपरीत बताया है. चैंबर ने अपनी आपत्ति में स्वयं जेबीवीएनएल द्वारा ट्रू-अप (एफवाइ 2024-25), एपीआर (एफवाइ 2025-26) एवं एमवाइटी (एफवाइ 2026-27 से 2030-31) के आंकड़ों के आधार पर कहा है कि घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं कृषि, सभी श्रेणियों में 50 से 90 फीसदी तक प्रस्तावित वृद्धि आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों, उद्योगों एवं किसानों की वहन क्षमता से कहीं अधिक है. इससे न केवल बिजली की मांग घटेगी, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों एवं विकास की गति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. (नीचे भी पढ़ें)
सिंहभूम चैंबर के अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि जब कोयले की कीमतों में गिरावट, ऊर्जा बिक्री में कमी और राष्ट्रीय स्तर पर दक्षता बढ़ाने पर जोर है, तब इतनी टैरिफ वृद्धि का कोई ठोस आर्थिक आधार नहीं है. उन्होंने कहा कि जेबीवीएनएल की उच्च वितरण एवं एटीएंडसी हानियां, बिजली चोरी, कमजोर अवसंरचना और प्रबंधन की अक्षमताओं का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डालना न तो न्यायसंगत है और न ही कानूनन स्वीकार्य. आयोग को उपभोक्ता संरक्षण और लागत-आधारित टैरिफ निर्धारण के अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए. (नीचे भी पढ़ें)
चैंबर के उपाध्यक्ष हर्ष बाकरेवाल ने कहा कि जमशेदपुर राज्य का प्रमुख औद्योगिक और रोजगार केंद्र है. प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि से एमएसएमई एवं बड़े उद्योगों की उत्पादन लागत 15–20% तक बढ़ सकती है, जिससे उनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर होगी, जिसका सीधा असर नए निवेश, विस्तार योजनाओं और रोजगार सृजन पर पड़ेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली उद्योगों के लिए एक मूलभूत इनपुट है, न कि उपयोगिता की अक्षमताओं की भरपाई का साधन. चैंबर ने जेबीवीएनएल की एमवाइटी के तहत निर्धारित प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार विफलता का हवाला देते हुए कहाहै कि नियामक ढांचे के अनुसार ऐसी विफलता की स्थिति में लागत अस्वीकृति और सुधारात्मक निर्देश होने चाहिएं, न कि टैरिफ में भारी वृद्धि. इसके अतिरिक्त, वर्षों से संचित राजस्व घाटे को वर्तमान उपभोक्ताओं पर लादना अंतर-पीढ़ीगत अन्याय के समान है. (नीचे भी पढ़ें)
चैंबर ने बताया कि नियामक प्रक्रिया के तहत याचिकाकर्ता/जेबीवीएनएल को अपना प्रत्युत्तर आगामी 16 जनवरी तक दाखिल करना है. इसके पश्चात सभी हितधारकों को यह अधिकार होगा कि वे सार्वजनिक सुनवाई की तिथि पर अथवा अधिकतम 23 जनवरी 2026 तक अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकें. चैंबर ने सभी प्रभावित उपभोक्ताओं और औद्योगिक संगठनों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है. चैंबर ने नियामक आयोग से आग्रह किया है कि वह प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि को वर्तमान स्वरूप में अस्वीकार करने, मानक से अधिक हानियों की वसूली पर रोक लगाने, टैरिफ को प्रदर्शन से जोड़ने, लागत आंकड़ों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 एवं 62 के तहत उपभोक्ता हितों की प्रभावी रक्षा किये जाने का आग्रह किया है एवं विश्वास जताया है कि आयोग जनहित, औद्योगिक विकास और नियामक निष्पक्षता को सर्वोपरि रखते हुए संतुलित और न्यायोचित निर्णय देगा.
