गालूडीह: गालूडीह बराज के पास रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने हेमंत सरकार द्वारा लागू किए गए पेसा कानून को आदिवासियों के साथ धोखा करार दिया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान पेसा नियमावली से ग्राम सभाएं सशक्त नहीं, बल्कि कमजोर होंगी. यह कानून आधा-अधूरा है और इससे पंचायतों व आदिवासी समाज को ठगा जा रहा है. यहां शराब की दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है, लेकिन खनन जैसे गंभीर मामलों में ग्राम सभा की सहमति जरूरी नहीं है. (नीचे भी पढ़े)
उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 से पेसा कानून को लेकर आदिवासी समाज में आंदोलन होता रहा है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान सरकार ने इसे लागू किया है, उससे आदिवासियों को कोई ठोस लाभ नहीं मिलने वाला है. पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था और सामाजिक संरचना को दरकिनार कर यह कानून लाया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि इससे अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आखिर क्या फायदा होगा. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून को लागू करने से पहले आदिवासियों को संविधान की चौथी अनुसूची (फोर्थ शेड्यूल) में शामिल किया जाना चाहिए था. उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे को राज्यभर के आदिवासी समाज तक पहुंचाया जाएगा और पेसा कानून के वर्तमान स्वरूप के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा.
