रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके तहत झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) में 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गयी, जो एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी. इसके अलावा जुलाई 2026 से पेंशन व पारिवारिक पेंशन बोगियों को महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की मंजूरी दी गयी. डीए की बढ़ोत्तरी होने के बाद 60 से बढ़कर अब कर्मचारियों का डीए 63 फीसदी हो जायेगा. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को 2027 में 41 छुट्टी देने को मंजूरी दी गयी. रविवार की साप्ताहिक छउट्टी के अलावा यह छुट्टियां होगी, जिसमें एनआइ एक्ट के तहत 23 और कार्यपालक आदेश के तहत 18 छुट्टी तय की गयी है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है. रजिस्ट्री को लेकर य नियम में संशोधन करते हुए झारखंड निबंधन नियमावली 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसके तहत टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए संबंधित जिला के उपायुक्त की पूर्व अनुमति जरूरी होगी. उपायुक्त की मंजूरी के बिना जमीन और संपत्ति का निबंधन नहीं होगा. निबंधन की प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रावधानों में भी बदलाव हुआ है.(नीचे भी पढ़े)
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर को आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :
★ भगन मुण्डा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक-09.06.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में सभी याचिकाकर्त्ताओं (18 याचिकाकर्त्ता एवं याचिकाकर्त्ता संख्या-02 के दिवंगत पति सहित कुल 19) को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के तत्समय आदेश-सह पठित-ज्ञापांक-2667, दिनांक-10.11.2012 द्वारा ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान पीबी I रू० 5200-20200, जीपी -1900/- के स्थान पर पीबी-I रू० 5200-20200, जीपी-2400/ जीपी -2400/- अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई.
★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत पलामू जिले में विश्रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, विश्रामपुर, पलामू के निर्माण कार्य हेतु रू० 37,36,54,000/- (सैंतीस करोड़ छत्तीस लाख चौवन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ वर्ष 2027 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंको में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.
★ सोचिल राम, सेवानिवृत्त चालक, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड जिन्हें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा केस संख्या 6738/2002 में दिनांक-29.03.2007 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्नियुक्त किया गया, की पुनर्नियुक्ति की तिथि से पूर्व की सेवा का विनियमन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
★ केन्द्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य अंतर्गत पूंजीगत सम्पति का निर्माण (जेजेबी और सीडब्ल्यूसी सहित सीसीआई का निर्माण) योजना तथा राज्य योजना “विभिन्न स्कूलों / पुनर्वास केन्द्रों/छात्रावासों / गृहों का निर्माण” अन्तर्गत साहेबगंज जिला में संप्रेक्षण गृह के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 9,75,32,500.00 (नौ करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार पाँच सौ) मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ पाकुड़ अन्तर्गत “बहिग्राम झिकेरहाटी कांकरबोना शंकरघाट इस्लामपुर रोड (कुल लं०-8.300 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (वृक्षारोपण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, भू-अर्जन एवं रिसेटलमेंट व रिहैबिलिटेशन प्लान सहित)” हेतु रू० 44,52,94,500/- (चौवालीस करोड़ बावन लाख चौरानवे हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत “पातकुम – ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ (लंबाई-16.76 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 48,78,15,600/- (अड़तालीस करोड़ अठहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ जामताड़ा अंतर्गत करमाटांड बाजार बाईपास पथ (कुल लंबाई – 7.170 कि०मी०) का निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं प्लांटेशन सहित) हेतु रु० 85,73,38,500/- (पचासी करोड़ तिहत्तर लाख अड़तीस हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ रांची जिलान्तर्गत ” (ए) मुरमा चौक (एनएच -75 पर)- सुरसा मसमानो-पाली (ईटकी-ब्राम्बे पथ पर) पथ एवं (बी) बास्की-तुतियाम्बे पथ (कुल लंबाई 9.752 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 28,77,54,000/- (अठाईस करोड़ सतहत्तर लाख चौवन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 22 के बाद धारा 22-‘क’ (निबंधन का अस्वीकरण) अंतःस्थापित करने एवं उक्त के आलोक में निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 69 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के पश्चात खण्ड (सीसी) तथा धारा-77 में उपधारा (1ए) अंतःस्थापित करने हेतु निबंधन (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2026 की स्वीकृति दी गई.
★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन सं०-7 (अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.
★ वित्तीय वर्ष 2027-2028 के प्री बजट कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् डॉ० हरिश्वर दयाल, असिस्टेंट प्रोफेशर, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स, संत जेवियर कॉलेज, रांची एवं उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयन का मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में यचिकाकर्त्ताओं की नियुक्ति की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16.11.2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि (दिनांक-16.11.2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक) मात्र एमएसीपी एवं पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना करने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- 6628/2022, सरिता देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० विनय कुमार, भूतपूर्व लिपिक (वादी पत्नी सरिता देवी) की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या 6382/2025 नरसिंह प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में नरसिंह प्रसाद की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या 5789/2025, अवधेश कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में अवधेश कुमार सिंह की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या 4510/2022, चंदन कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० भोलानाथ, तत्कालीन आशुलिपिक की सेवा नियमित करते हुए आश्रित पुत्र चंदन कुमार को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या 472/2026 नरेश राम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में नरेश राम की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ता (डीए) की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
★ दिनांक 01.07.2016 से पुनरीक्षित / प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2001 (समय समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करते हुए “झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2026” के गठन की स्वीकृति दी गई.
★ बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल के गठन की स्वीकृति के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प सं० – 371 दिनांक-29/06/2026 की कंडिका 4.1 तथा कंडिका 5 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाए जाने की स्वीकृति दी गई.
★ उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु रूपये 3020.09 लाख (रूपये तीस करोड़ बीस लाख नौ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राँची के संबंध में प्रथम परिनियम के अधिसूचित / प्रभावी होने तक के लिए कुलपति के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कार्यकाल दिनांक-31.03.2027 तक विस्तार किये जाने की स्वीकृति दी गई.
★ वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु 10.00 करोड़ (दस करोड़) की राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2011 के नियम-11 में बाट और माप विनिर्माताओं और व्यवहारियों का अनुज्ञापन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर, आवेदकों को स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन करने एवं इसके फलस्वरूप नियमावली के नियम 11 (5) के अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट शुल्क में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई.
★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन “झारखण्ड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026” की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य के सुरक्षित एवं आरक्षित वनों की सुरक्षा एवं इन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति तथा ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति) के गठन संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प-3658, दिनांक-27.09.2001 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ शेख इज्जातुल्लाह, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी के मामले को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जब झारखण्ड राज्य को वापस किया तबतक वो सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष पूर्ण कर चुके थे, इसलिए उन्हें सेवा में पुनः बहाल करना संभव नहीं है तथा पेंशन नियमावली के तहत कार्रवाई नहीं करने का निदेश है. झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शेख इज्जातुल्लाह, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, धालभूमगढ़, लौगिंग-सह-डिपो प्रक्षेत्र, जमशेदपुर के पदस्थापन अवधि में बरते गये कतिपय गंभीर अनियमितताओं के क्रम में संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित शास्तियों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1304, दिनांक-23.03.2017 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी संबंधी अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए दिनांक-25.02.2003 से दिनांक-30.06.2013 तक की अवधि को भी परिगणित करते हुए उन्हें पेंशन का लाभ देने तथा इसके अलावे उक्त अवधि के लिए उन्हें अन्य कोई वेतनादि का भुगतान या अन्य लाभ देय नहीं होगा, के संबंध में स्वीकृति दी गई.
★ शिव दयाल सक्सेना तदेन कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गढ़वा सम्प्रति सेवानिवृत को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या 1980/2017, एलपीए नंबर 427/2023, एवं एसएलपी डायरी नंबर 31203/2024 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सक्सेना के विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति से संबंधित विभागीय अधिसूचना को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई.
★ मुरारी भगत, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों / अतिरिक्त प्रभार के विरूद्ध वेतन एवं अन्य देय लाभों की स्वीकृति दी गई.
★ ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत झारखण्डं उच्च न्यायालय, राँची एवं राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा आधारित सृजित सिस्टम सहायक, सिस्टम ऑफिसर एवं सीनियर प्रोग्रामर के मासिक संविदा राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
★ कोकरो वीयर सिंचाई योजनान्तर्गत बलुआडीह शाखा नहर का लाईनिंग कार्य, सभी वितरणियों तथा संरचनाओं का पुनरूद्धार कार्य हेतु रू० 5196.312 लाख (रूपये इक्यावन करोड़ छियानबे लाख इकतीस हजार दो सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान ) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य के प्रोबेशन पदाधिकारियों द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर संख्या 5739/2025 मदन कुमार पटेल व अन्य बनाम झारखंड सरकार में दिनांक-19.11.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की सेवा संपुष्टि की स्वीकृति दी गई.
★ लातेहार जिलान्तर्गत मेसर्स झारखंड राज्य मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा धारित सिकनी कोयला खनन पट्टा हेतु संशोधित खनन योजना तैयार किये जाने के संदर्भ में अधिकृत अनुभवी माइनिंग प्लान प्रीपरिंग एजेंसी मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग व डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड की सेवा प्राप्त किये जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा पावर व रेगुलेटेड सेक्टर को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामित्व (रॉयल्टी) की वसूली. अन्य पावर व रेगुलेटेड सेक्टर को उपभोक्ता को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कोयला का जिम्स के माध्यम से निर्गत परमिट के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई.















