रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार को हुई. कैबिनेट की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ), केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ हुए करार को सरकार ने समाप्त कर दिया है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में दो ही फैसला लिया गया, जिसके तहत कैबिनेट की बैठक में आरबीआइ और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ करार को समाप्त कर दिया गया जबकि झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज की नियमावली को मंजूरी दी गयी. नयी नियुक्ति को लेकर यह नयी नियमावली दी गयी है. इस बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अलावा विकास आयुक्त, वित्त सचिव और कैबिनेट सचिव ने हिस्सा लिया. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को तगड़ा झटका दिया है. इसके तहत डीवीसी की बकाये का किश्त 1418 करोड़ रुपये आरबीआइ ने झारखंड सरकार के खाते से काटकर केंद्र सरकार को भेज दिया. राज्य सरकार के साथ बिना बातचीत के ही पैसे काट लिये गये थे, जिसके बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और आरबीआइ के साथ झारखंड सरकार ने अपना करार ही समाप्त कर दिया है. इसके अलावा 1951 से चली आ रही जेपीएससी की परीक्षा और झारखंड कंबाइंड सिविल सर्जिसेज की परीक्षा की नियमावली को भी बदल दिया गया. पूरा बदलाव क्या किया गया है, इसके बारे में ठोस जानकारी नहीं मिल पायी है, जिसको बाद में साफ हो सकेगा.
