रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे एक्शन में नजर आने लगे है. श्री सोरेन ने एक अहम फैसला लेते हुए बलात्कार और बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले (पोक्सो एक्ट) के तहत लंबित सारे मामलों का जल्द निष्पादन करने को कहा है. इसके लिए पूरे राज्य में 22 फास्ट ट्रैक विशेष अदालत बनाने का आदेश दिया है. इसके लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश के 22 पद और उसके संचालन के लिए प्रत्येक कोर्ट में वर्ग तीन और वर्ग चार के सात-सात पद यानी कुल 154 अराजपत्रित पदों का भी सृजन किया गया है. मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर 29 दिसंबर की अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही इस पर फैसला लिया था, जिसको अमल में लाने की कार्रवाई की गयी है.
