रांची: झारखंड राज्य जाति छानबीन समिति द्वारा भाजपा के कांके विधायक समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र खारिज किए जाने के मामले में मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने समरीलाल याचिका स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को गलत करार दिया है. साथ ही झारखंड जांच समिति द्वारा समीर लाल के जाति प्रमाण पत्र को खारिज किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है.कोर्ट ने कहा कि सरकार दोबारा कमेटी बनाकर नियमानुसार समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र की जांच करा सकती है. (नीचे भी पढ़े)
दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 10 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता आशीष ठाकुर ने पैरवी की. समरी लाल की ओर से कहा गया था कि कोर्ट के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया उसके अनुसार समरी लाल झारखंड के स्थाई निवासी हैं, समरी लाल के दादा 1928 में झारखंड आए थे. सर्किल इंस्पेक्टर और डीसी की रिपोर्ट में भी इसे बताया गया है कि समरी लाल के वंशज सहित समरी लाल के जाति के सदस्य अंग्रेजों के द्वारा आजादी के पूर्व सेनेटरी वर्क (साफ-सफाई) के लिए राजस्थान से यहां लाए गए थे. प्रार्थी समरीलाल की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल सिन्हा एवं कुमार हर्ष ने पैरवी की थी. दूसरी ओर मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि समरी लाल के 1950 के पहले झारखंड में रहने का कोई दस्तावेज और अभिलेख नहीं है.
