रांची : झारखंड के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने की महत्वपूर्ण बैठक. इस दौरान पर्यटन, शहरी विकास एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक संवाद किया गया. बुधवार को नई दिल्ली में झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार ने राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मुलाक़ात की. इन बैठकों में पर्यटन, शहरी आधारभूत ढांचा, तथा उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. मंत्री ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की. बैठक के दौरान झारखंड में पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कई विषयों पर चर्चा हुई. राँची स्थित अशोक होटल के झारखंड सरकार को हस्तांतरण पर सैद्धांतिक सहमति बनी. स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत चंडिल, नेतरहाट एवं तेनुघाट में ईको-टूरिज्म परियोजनाओं का विकास होगा. आइआईटीटीएम मॉडल पर आधारित एक स्पेशलाईजड टूरिज्म इंस्टिट्यूट की झारखंड में स्थापना होगी. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेलों के आयोजन हेतु एमओटी व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान की योजना बनी. (नीचे भी पढ़ें)
पुरातात्विक एवं विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग की अपेक्षा की गयी. साहेबगंज के सांसद विजय कुमार हांसदा के साथ मंत्री सुदिव्य कुमार जी ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात की. इस दौरान कई प्रमुख विषयों पर वार्ता हुई. नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत झारखंड के गंगा तटीय नगरों में एसटीपी, इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन नेटवर्क और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना का फैसला हुआ. दामोदर घाटी निगम से झारखंड हेतु जल आवंटन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का अनुरोध किया गया. राँची मल प्रबंधन (चरण-2) योजना हेतु वित्तीय सहायता की माँग की गयी. इस बैठक में शहरी विकास के अन्य विविध पहलुओं पर भी सहमति आधारित सकारात्मक संवाद हुआ. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हुई बैठक में झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति पर गंभीर चर्चा हुई. बैठक में सांसद विजय कुमार हांसदा भी उपस्थित रहे. (नीचे भी पढ़ें)
झारखंड का ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो मात्र 18.3% और कॉलेज डेंसिटी केवल 8 है, जो देश की औसत से काफी कम है. पीएम उषा योजना के तहत भेजे गए 159 प्रस्तावों में से केवल 1 मेरु, 17 कॉलेज एवं 6 हॉस्टल को ही स्वीकृति मिली.
न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजस को कोई मंजूरी नहीं दी गई. एजुकेशन लोन स्कीम के तहत 231.72 करोड़ की संभावित क्षति राज्य को हुई क्योंकि अधिकांश ऋण अन्य राज्यों के संस्थानों को स्थानांतरित हुए स्किल यूनिवर्सिटी और फिन्टेक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 800 करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी देने का आग्रह किया गया. इ-सामर्थ इआरपी व इन्नोवाशन पालिसी 2025 को आइटीएस के सहयोग से लागू करने की योजना है. आइआइटी राँची, निफ़्टी कैंपस, और पीएफसीएस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया. मंत्री सुदिव्य कुमार ने सभी केंद्रीय मंत्रियों से झारखंड के विकास में तेज और निर्णायक सहयोग देने का आग्रह किया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से झारखंड को राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई जा सकेगी.
