रांची : टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच पानी को लेकर चल रहे 33 साल पुराने विवाद का निबटारा हो गया. झारखंड हाईकोर्ट में टाटा स्टील प्रबंधन जल शुल्क के एवज में 55.94 करोड़ रुपये भुगतान को लेकर अपनी रजामंदी दे दी. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत में इसकी सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान टाटा स्टील ने राशि का भुगतान करने पर अपनी ओर से रजामंदी दे दी गयी. टाटा स्टील पर एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि का जल शुल्क के तौर पर 55.94 करोड़ रुपये बकाया है. इस बकाया को लेकर कई बार सरकार की ओर से जल संसाधन विभाग ने नोटिस दिया था. इस नोटिस को चुनौती दी गयी थी. (नीचे भी पढ़ें)
पहले बिहार सरकार और फिर झारखंड सरकार के खिलाफ यह केस चलता रहा. टाटा स्टील की ओर से तत्कालीन डिप्टी एमडी अरुण नारायण सिंह ने यह केस दायर किया था. इसमें बिहार सरकार के सिंचाई विभाग और स्वर्णरेखा परियोजना के अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था और जलशुल्क के डिमांड को ही चुनौती दी गयी थी. इसके बाद अदालत ने मामले में हस्तक्षेप किया और दोनों ओर से समझौता करने को कहा. इसको लेकर 28 सितंबर को जल संसाधन विभाग ने एक मध्यस्थता समिति का गठन किया. इसमें टाटा स्टील के अधिकारी भी थे. समिति की बैठक 15 अक्तूबर को रांची में हुई. (नीचे भी पढ़ें)
इसके बाद इस बकाया जलशुल्क पर विस्तार से चर्चा की गयी थी. बैठक में यह तय किया गया कि एक जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि का जल शुल्क से जुड़े अन्य विवादों का निबटारा हाईकोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले के आधार पर हो चुका है. यह केवल 55.94 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान बाकि था. इसके बाद टाटा स्टील ने यह राशि देने पर सहमति दे दी, जिसको हाईकोर्ट में बताया गया और 33 साल पुराना यह विवाद समाप्त हो गया.
