नई दिल्ली : आगामी 1 अप्रैल, 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है. इसके साथ ही तमाम क्षेत्रों में कई नए नियम लागू होंगे. इन नियमों का असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा. इन नियमों के चलते आपको कई बदलाव महसूस होंगे. ये बदलाव एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआइ ट्रांजैक्शन, बचत खाते और क्रेडिट कार्ड से जुड़े हैं. बैंकों को धोखाधड़ी रोकने, तकनीकी विकास का फायदा उठाने और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा. इन बदलावों से ग्राहकों के पैसे और बैंकिंग अनुभव पर असर पड़ेगा. लोगों को इन बदलावों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए. आइए, यहां उनके बारे में जानते हैं. (नीचे भी पढ़ें)
नये प्रावधानों के अनुसार एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में भी बदलाव किया गया है. आरबीआइ के निर्देशानुसार बैंकों ने एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा घटा दी गई है. अब ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में सिर्फ तीन बार ही मुफ्त में पैसे निकालने की अनुमति होगी. इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपये का शुल्क लगेगा. इसका मतलब है कि अगर आप महीने में तीन से ज्यादा बार दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको हर बार शुल्क देना पड़ेगा. (नीचे भी पढ़ें)
इसी तरह बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखना भी जरूरी किया जा रहा है. अगर आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा. कई बैंक अपने मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव कर रहे हैं. अलग-अलग तरह के खातों, बैंकों और शाखाओं (जैसे मेट्रो, शहरी, सेमी-अर्बन या ग्रामीण) के लिए मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता अलग-अलग होगी. इसलिए, आपको अपने बैंक से पता करना होगा कि आपके खाते के लिए मिनिमम बैलेंस कितना है. (नीचे भी पढ़ें)
धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआइ ने पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) लागू किया है. कई बैंक इस सिस्टम को लागू कर रहे हैं. पीपीएस के तहत, अगर आप 50,000 रुपये से ज्यादा का चेक जारी करते हैं तो आपको बैंक को चेक के बारे में कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से देनी होगी. बैंक इस जानकारी को चेक के पेमेंट से पहले वेरिफाई करेगा. अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी. इससे चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी. (नीचे भी पढ़ें)
डिजिटल बैंकिंग में भी कई बदलाव किये जा रहे हैं. एआइ बैंकिंग असिस्टेंट ग्राहकों को पैसे का प्रबंधन करने में मदद करेगा. डिजिटल सलाह को बेहतर बनाया जा रहा है एवं मोबाइल सेवाएं बेहतर की जा रही हैं. बैंक ग्राहकों की मदद के लिए ऑनलाइन सुविधाएं और एआइ पावर्ड चैटबॉट लांच कर रहे हैं. सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन जैसे उपाय किए जा रहे हैं. इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. (नीचे भी पढ़ें)
आगामी 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है. इससे रिवॉर्ड, शुल्क और अन्य सुविधाओं पर असर पड़ेगा. एसबीआइ अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा. एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा. आइडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे बंद कर देगा. इसलिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है. (नीचे भी पढ़ें)
यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में भी बदलाव किया गया है. 1 अप्रैल से, जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआइ खाते लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, उन्हें बैंक रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा. अगर आपका फोन नंबर यूपीआइ ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो बैंक इसे अपने रिकॉर्ड से हटा देगा और आपके खाते के लिए यूपीआइ सेवाएं बंद कर दी जाएंगी. इसलिए, अगर आप यूपीआइ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने खाते को एक्टिव रखना होगा. (नीचे भी पढ़ें)
टैक्स के नियमों में भी बदलाव हो रहा है. असेसमेंट ईयर 2025-26 एक अप्रैल से शुरू हो रहा है. नया टैक्स सिस्टम लागू हो गया है. हालांकि, पुराना सिस्टम (80सी बेनिफिट्स के साथ) अभी भी मौजूद है. आपको इसे चुनना होगा. अगर आप टैक्स भरते समय पुराने सिस्टम के बारे में नहीं बताते हैं तो आप अपने आप नए सिस्टम में चले जाएंगे. अगर आप 80सी के तहत छूट पाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही 80सी में निवेश की योजना बनानी होगी. (नीचे भी पढ़ें)
जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा. इसकी आखिरी तारीख बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। अगर लिंक नहीं किया गया तो डिविडेंड और कैपिटल गेन से टीडीएस कटौती बढ़ जाएगी. इससे भी बुरा यह है कि फॉर्म 26 एएस में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. इसका असर यह होगा कि रिफंड में ज्यादा समय लगेगा. साथ ही, शेयरों और म्युचुअल फंड से मिलने वाले पेमेंट से टीडीएस कम हो जाएगा. आसान शब्दों में कहें तो, अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपको डिविडेंड मिलने में परेशानी होगी. (नीचे भी पढ़ें)
म्युचुअल फंड और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी नियम सख्त हो गए हैं. सेबी ने नॉन-बैंक फाइनेंशियल कंपनियों के लिए केवाइसी के नए नियम बनाए हैं. सभी यूजर्स को अपने केवाइसी और नॉमिनी की जानकारी को फिर से वेरिफाई करना होगा. जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं. अकाउंट को फिर से एक्टिव किया जा सकता है, लेकिन, नॉमिनी की जानकारी सही नहीं होने पर रिडेम्पशन में दिक्कत आ सकती है. इसलिए, यह सुनिश्चित करें कि आपके म्युचुअल फंड और डीमैट अकाउंट अपडेटेड हैं. इससे आपको लेन-देन करने में कोई परेशानी नहीं होगी.
