
जमशेदपुर : जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड निवासी प्रतीक शर्मा ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर भारतीय वन सेवा के अधिकारी पीके वर्मा को वन विभाग का प्रधान मुख्य वन संरक्षक और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (jharkhand state pollution control board) का अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने की बात कही है. प्रतीक शर्मा ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर अवगत कराया है कि सिविल अपील संख्या 1359/2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 22 सितंबर, 2017 को 34 पृष्ठों का निर्णय दिया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विषय वस्तु कि विस्तृत विवेचना किया है तथा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति में उनकी योग्यता के बारे में अपना अभिमत व्यक्त किया है. झारखंड सरकार द्वारा हाल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पीके वर्मा की नियुक्ति करने से सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का घोर उल्लंघन हुआ है. श्री वर्मा के पास राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बनने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं हैं और न ही पर्यावरण के सबंध में कोई विशेष योग्यता. प्रतीक शर्मा ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद से पीके वर्मा को अविलंब हटाने तथा इस स्थान पर कोई योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने का आग्रह किया है. प्रतीक शर्मा ने यह भी कहा है कि यदि राज्य सरकार पन्द्रह दिनों के भीतर पीके वर्मा के स्थान पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करती है और इस पद पर नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार उपयुक्त दिशा-निर्देश नहीं बनाती है तो वे न्यायालय की शरण में जायेंगे.















