
रांची : झारखंड सरकार ने 27 मई की सुबह 6 बजे से लेकर 3 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को बढ़ा दिया है. इसके तहत ही इ-पास के नियम को भी बदल दिया गया है. 27 मई की सुबह 6 बजे से नये नियम को लागू किये गये है. इसके तहत भारत सरकार कार्यालयों, उसके स्वायतशासी कार्यालयों, अनुषांगिक कार्यालयों और सीपीएसयू के अधिकारियों और कर्मचारियों के आइ कार्ड ही पास माना जायेगा. इसके अलावा कोर्ट के सारे वकील और कोर्ट से जुड़े सारे लोगों की पहचान पत्र या फओटोयुक्त प्रवेश पास, जो न्यायालय प्राधिकार द्वारा निर्गत की गयी हो, को प्रस्तुत किये जाने पर आने जाने दी जायेगी. झारखंड सरकार या उसके स्वायतशासी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के आइ-कार्ड ही मान्य होगा. सभी निजी स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, नर्सिंग स्टाफ, पारा मेडिकल और अन्य चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों को पहचान पत्र दिखाने के बाद आसानी से आने जाने दी जायेगी. इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, रोगियों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए डॉक्टर के दस्तावेज दिखाने पर आने जाने दिया जायेगा. टीका को लेकर दिया गया अप्वाइंटमेंट पेपर और फोटो पहचान पत्र को मंजूरी दी जायेगी. इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के कर्मचारियों को उनके वैद्य फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर रोकना नहीं है. हवाई अड्डा, स्टेशन आने और जाने वालों को टिकट दिखाना होगा. परीक्षा अगर किसी की है तो उनको भी वैद्य फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा. इसके अलावा सामानों के अंतरराज्यी और राज्य के अंदर परिवहन और परिचालन के लिए कोई इ-पास की जरूरत नहीं होगी. औद्योगिक इकाईयों, खनन कंपनियों के कर्मचारियों का ड्यूटी पास को ही मंजूरी दी जायेगी. विद्युत, जलापूर्ति, दूर संचार, नगरपालिका सेवाएं में लगे कर्मचारियों को वैद्य पहचान पत्र दिखाना होगा. अंतिम यात्रा और किसानों को उनके कृषि उत्पाद बेचने के लिए आने जाने के लिए कोई पास की जरूरत नहीं होगी. जिला प्रशासन द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए कोविड 19 के नियंत्रण के लिए निर्गत किये गये प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया है. उपरोक्त सारे लोगों के अलावा अगर कोई व्यक्ति होगा तो उनको इ-पास लेना होगा. जिनके पास इ-पास नहीं होगा, उनके खिलाफ एमवी एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी. राज्य सरकार ने सभी तरह के राज्य के भीतर या राज्य के बाहर से आने वाली बसों के परिचालन पर पाबंदी लगा दी गयी है.











