गालूडीह: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कार्यरत मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दी जा रही है. इसका खुलासा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के निरीक्षण के दौरान हुआ. ज़िला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू की शिकायत पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बांधडीह से पुखुरिया तक सड़क मरम्मत कार्य में लगे मजदूरों से जानकारी ली. बांकी पंचायत अन्तर्गत पुखुरिया के टोला जानुमडीह के समीप ज़िला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू व मुखिया फागु सोरेन की उपस्थिति में कार्यरत मजदूरों से मिल रहे मजदूरी दर की जांच की. मजदूरों ने बताया कि मुंशी ने प्रतिदिन 250 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी देने की बात कही. मुख्य मुंशी सुंदर सोरेन की खोजबीन की गयी. लेकिन कार्यस्थल से गायब मिले. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में सरकार ने 327 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय की है.(नीचे भी पढ़े)

ज़िला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू ने कहा कि जिला परिषद अंश 16 में प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत सड़क मरम्मत व निर्माण का कार्य चल रहा है. पिछले कई दिनों से लगातार मजदूरों के शोषण किये जाने की शिकायत मिल रही थी. मामला श्रम विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया. उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन 327 रुपये तय की है, लेकिन संवेदक द्वारा मजदूरों को प्रतिदिन 250 रुपये दी जा रही हैं. अगर संवेदक पुरानी दर पर मजदूरों से काम ले रहा है, तो यह मजदूरों के साथ अन्याय है. संवेदक व विभागीय पदधिकारियों की मिलीभगत से मजदूरों का शोषण हो रहा है. मजदूरों को उनका हक और अधिकार हर हाल में मिलना चाहिए. श्रीमती मुर्मू ने कहा कि विभागीय पदाधिकारियों की अनुपस्थिति में कार्य किया जा रहा है. इससे योजना की गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान लगता है. साथ ही उन्होंने कहा कि योजना की गुणवत्ता को लेकर स्वतंत्र एजेंसी से जांच करायी जाएगी. योजना की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.











