रांची : भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी और राज्य पुलिस के बीच बढ़ी तनातनी में हाई कोर्ट ने पुलिस को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. बताते चलें कि संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में रांची पुलिस शुक्रवार को ईडी कार्यालय पहुंची थी, जिसके पश्चात ईडी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. (नीचे भी पढ़ें)
ईडी अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया एवं ईडी कार्यालय की सुरक्षा में पारामिलिट्री को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने संतोष कुमार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले में पुलिस की जांच पर भी रोक लगा दिया. मामले में अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी. ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास और सौरव कुमार ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. (नीचे भी पढ़ें)
गुरुवार की सुबह रांची पुलिस एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय जांच के लिए पहुंची थी. शाम में मामले में ईडी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई. साढ़े चार बजे जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में ईडी के अधिवक्ता एके दास और सौरव कुमार ने मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया. उनकी ओर से अदालत को मौखिक रूप से बताया गया कि राज्य में बंगाल जैसी कार्रवाई दोहराई जा रही है. यहां भी ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच के लिए राज्य पुलिस ईडी कार्यालय पहुंच गई है. इस मामले की जांच सीबीआइ से कराई जाए. इसके अलावा याचिका में पीएचईडी कर्मी संतोष कुमार की ओर से एयरपोर्ट थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने और पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग भी की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की थी.
