जमशेदपुर : वेतन भुगतान में लगातार हो रही देरी और श्रमिकों की लंबित मांगों को लेकर 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है. तीन महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने बुधवार रात आठ बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी. इस फैसले से पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट गहराने लगा है. हड़ताल का सबसे अधिक असर गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने वाली सेवाओं पर पड़ सकता है.कोल्हान के तीनों जिलों में पहले से ही एंबुलेंस की स्थिति चिंताजनक है. कुल 93 एंबुलेंस में से केवल 42 वाहन ही परिचालन में हैं, जबकि 51 एंबुलेंस खराब होने के कारण खड़ी हैं. पूर्वी सिंहभूम में 36 में से 15, सरायकेला-खरसावां में 26 में से 11 और पश्चिमी सिंहभूम में 31 में से 16 एंबुलेंस ही मरीजों को सेवा दे रही हैं. इन चालू एंबुलेंस के माध्यम से प्रतिदिन 200 से अधिक मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाता है. ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है.(नीचे भी पढ़े)
. झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों को अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का वेतन नहीं मिला है. इसके अलावा फरवरी 2025 से वेतन में की जा रही कटौती की जांच कराने और काटी गई राशि वापस करने की मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही है. छठ पूजा तक समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई और उन्हें हड़ताल पर जाने का निर्णय लेना पड़ाहड़ताल की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की है. सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने बताया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सदर अस्पताल के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि जरूरतमंद मरीजों को तत्काल सरकारी एंबुलेंस और ममता वाहन उपलब्ध कराए जाएं. विभाग का प्रयास है कि हड़ताल के दौरान मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो.(नीचे भी पढ़े)
हड़ताली कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सिविल सर्जन के माध्यम से सरकारी स्तर पर किया जाए. इसके अलावा ईपीएफ, ईएसआईसी, ओवरटाइम भुगतान, ग्रेच्युटी और न्यूनतम वेतन सहित सभी श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग की गई है. कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी.












