जमशेदपुर : जमशेदपुर के उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत मतदाता सूची में नो मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों से संबंधित मामलों की जानकारी साझा की गई. इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबंधित डेटा उपलब्ध कराया गया, ताकि वे अपने स्तर से इसकी समीक्षा कर सकें तथा पात्र मतदाताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकें. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नो मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए बीएलओ घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं से संपर्क करेंगे तथा आवश्यक दस्तावेजों एवं जानकारी के संबंध में उन्हें अवगत कराएंगे. बैठक में सभी मतदान केंद्रों के वैसे मतदाताओं की बूथवार सूची साझा की गई जिन्हें विभिन्न विसंगतियों अथवा विगत एसआईआर से संबंधित नो-मैपिंग के कारण नोटिस जारी किए गए थे. (नीचे भी पढ़ें)
इनमें कई मतदाताओं ने ईआरओ स्तर पर आयोजित सुनवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं। वहीं, कुछ ऐसे मतदाता भी हैं, जिनका नाम वर्ष 2024 की मतदाता सूची में था और जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भी भरा है, लेकिन नोटिस की सुनवाई के दौरान किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके. ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर आउटरीच कार्यक्रम एवं विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे. संबंधित ईआरओ एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार उनके वास्तविक स्थिति का सत्यापन या निरीक्षण किया जाएगा तथा उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाएगा. (नीचे भी पढ़ें)
पीवीटीजी, दिव्यांगजन, जनजातीय समूह, वृद्ध मतदाता तथा वैसे मतदाता जिनके माता-पिता से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं, जैसे विशेष परिस्थितियों वाले मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए. इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से वंचित न रहे. जिला के सभी पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना एसआईआर-2026 का प्रमुख लक्ष्य है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता अपेक्षित है. उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने स्तर से भी ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान करने तथा उन्हें आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करें, ताकि एसआईआर-2026 के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाया जा सके. बैठक में ईआरओ सह एडीसी, एसओआर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
