रांची : झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. इसकी बानगी अब दिखने लगी है. झारखंड सरकार के गठन के बाद से कोरोना वायरस और लॉकडाउन के शिकंजा में सरकार फंस गयी थी, लेकिन अब दूसरी ओर भी कदम सरकार उठाने लगी है. इसके तहत झारखंड सरकार ने चार बड़ी कार्रवाई की है.
एंटी करप्सन ब्यूरो ने रांची में 170 करोड़ के घोटाले को लेकर की छापामारी
झारखं की राजधानी रांची में एंटी करप्सन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा जरेडा के दफ्तर में छापामारी की गयी. करीब 170 करोड़ रुपये के घोटाले में जरेडा कार्यालय में एसीबी की टीम ने निरंजन कुमार से जुड़ी कई फाइलों को खंगाला. निरंजन कुमार के खिलाफ झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने जांच के आदेश दिये है. उनके कार्यालयों और अन्य सारे ठिकानों पर भी छापामारी एक साथ की गयी है. एसीबी ने इंडियन पोस्ट एंड टीसी एकाउंटस एंड फाइनांस सर्विस के अधिकारी निरंजन कुमार के खिलाफ गुरुवार को ही केस दर्ज किया था और दूसरे ही दिन कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके तहत दो सप्ताह में जांच को पूरी करने का आदेश दिया गया है. निरंजन कुमार को मुख्य आरोपी बताया गया है.
दुमका के पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश के खिलाफ एसीबी की होगी जांच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी
झारखंड के दुमका के तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ दुमका नगर थाना में भारतीय वन अधिनियम-1927 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड (एसीबी) करेगी. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (विजिलेंस) के पत्र के आलोक में ओम प्रकाश सिंह के विरुद्ध दर्ज मामले को अनुसंधान हेतु एसीबी को सौंपे जाने पर सहमति दे दी है. गिरिडीह के प्रधान डाकघर और टाउन उप-डाकघर से फर्जी निकासी मामले की जांच सीबीआई करेगी. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इसकी मंजूरी दी है.
गिरिडीह के प्रधान डाकघर और टाउन उप डाकघर से फर्जी निकासी मामले की जांच सीबीआई करेगी, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दी स्वीकृति
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गिरिडीह डिवीजन के अंतर्गत गिरिडीह के प्रधान डाकघर और गिरिडीह टाउन उप डाकघर में जमा 11 करोड़, 64 लाख, 38 हजार , 635 रुपए की फर्जी निकासी के जरिए की गई धोखाधड़ी मामले को गहन अनुसंधान हेतु सीबीआई को हस्तांतरित करने के प्रस्वाव को स्वीकृति दे दी है. फर्जी निकासी के इस मामले में गिरिडीह नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज है. ज्ञात हो कि डाक महाध्यक्ष (सेल्स एवं व्यय विभाग) झारखंड परिमंडल, रांची के द्वारा इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया गया था. गिरिडीह जिले के प्रधान डाकघर से 3 अक्टूबर 2016 से 30 अगस्त 2019 के बीच 11,64,38,635 रुपए की फर्जी तरीके से निकासी की गई थी. इसके अंतर्गत गिरिडीह प्रधान डाकघर के अधीनस्थ विभिन्न डाकघरों में प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट को सुनियोजित साजिश रचकर व धोखा देकर व्यक्तिगत खातों में जमा कर दिया जाता था. इस मामले में गिरिडीह प्रधान डाकघर के सहायक डाकपाल शशिभूषण कुमार और सहायक डाकपाल मो अलताफ की संलिप्पता सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था.
गुमला के सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ भी जांच के आदेश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला जिले के सब रजिस्ट्रा राम कुमार मधेसिया के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े शिकायतों की जांच का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि गुमला के सब रजिस्ट्रार राम कुमार मधेसिया के खिलाफ जमीन की खरीद-बिक्री या अन्य दस्तावेजों के निबंधन हेतु रिश्वत मांगी जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है.
