जमशेदपुर : सीएसआइआर एनएमएल जमशेदपुर के साथ ओड़िशा के भुवनेश्वर स्थित आइआइएमटी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ. यहां वे लोग लाल मिट्टी के विकास के लिए काम करेंगे. सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर रेड मड (लाल मिट्टी) के समग्र उपयोग के लिए नोडल एजेंसी है. यह एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है. आइआइएमटी, भुवनेश्वर में 31 मार्च को एल्युमिनियम इंडस्ट्री से उत्पन्न कचड़े का रेड मड के समग्र उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया हैं. हस्ताक्षर करने वाले साझेदार तीन अनुसंधान संस्थान थे, जिनके नाम सीएसआइआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), जमशेदपुर, मिनरल्स एंड मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी (आइआइएमटी), भुवनेश्वर और जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, नागपुर और तीन प्रमुख एल्युमीनियम उत्पादक उद्योग एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड हैं. सीएसआईआर-एनएमएल के निदेशक डॉ इंद्रनील चट्टोराज ने जानकारी दी है कि हर साल भारत में 9 मिलियन टन लाल मिट्टी उत्पन्न होती है, जिसे पर्यावरण के भार के कारण तालाब में डाला जाता है. इसका उपयोग करने के लिए कोई व्यावसायिक तकनीक नहीं है. हालांकि, रेड मिट्टी आरइइ के महत्वपूर्ण स्रोत जैसे स्कैंडियम, लांथमल, सेरियम और यित्रियम में से एक है. इन तत्वों में कई प्रतिरोधक और सिविलियन अनुप्रयोग हैं. भारत के पास आरइइ का कोई स्रोत नहीं है और यह आयात पर निर्भर करता है ताकि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके. नीति आयोग ने आरइइ के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में लाल मिट्टी की पहचान की है, विशेष रूप से स्कैंडियम पर जोर देते हुए देश में प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है. आरइइ निष्कर्षण और लाल मिट्टी के उपयोग में विशेषज्ञता के आधार पर, सीएसआईआर-एनएमएल को अन्य भागीदारों के साथ इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था. धातु निष्कर्षण और पुनर्चक्रण प्रभाग के प्रमुख डॉ संजय कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत लाल मिट्टी के उपयोग के लिए विभिन्न तकनीक विकसित की जाएगी अर्थात् आरइइ संवर्धन के लिए लाल मिट्टी का सज्जीकरण (ख) एल्यूमिना मूल्यों की प्राप्ति (ग) टीआइ और आरइइ के निष्कर्षण और पृथक्करण की प्रक्रिया है. एक बार स्थापित होने वाली प्रक्रियाओं को एक एकीकृत सुविधा के माध्यम से विधिमान्य किया जाएगा.
