संतोष कुमार/सरायकेला : एक तरफ झारखंड सरकार राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी सरकार इन दावों की हवा निकालने में जुटे हुए हैं. सरकारी निर्देशों के अनुसार जिला शिक्षा अधीक्षक को हर माह कम से कम 10- 12 स्कूलों का निरीक्षण करना है, ताकि स्कूलों की स्थिति में सुधार के साथ-साथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके. (नीचे भी पढ़ें)
मगर ऐसा हो रहा है क्या? क्या जिला शिक्षा अधीक्षक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? इसका खुलासा आरटीआइ एक्टिविस्ट व बीजेपी नेता सरमा देवगम ने किया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, रांची को आरटीआइ के तहत आवेदन भेजकर सरायकेला डीएसई द्वारा 2020 से लेकर 2023 तक के औचक निरीक्षण किये गये स्कूलों की सूची की मांग की गई थी. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला- खरसावां द्वारा श्री देवगम को उपलब्ध करायी गई सूची चौंकानेवाली है. (नीचे भी पढ़ें)
सूची के अनुसार जिला शिक्षा अधीक्षक ने पूरे साल 13 स्कूलों का निरीक्षण किया. इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला शिक्षा अधीक्षक सरकार के सपनों को किस तरह मटियामेट कर रहे हैं. यही वजह है कि जिले के स्कूलों में शिक्षा दे रहे शिक्षक अपनी ड्यूटी महज खानापूर्ति के रूप में कर रहे हैं और बच्चों की शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है. बता दें कि सरायकेला- खरसावां जिले में लगभग 1500 से अधिक स्कूल हैं (प्रा0+मध्य) जो भगवान भरोसे चल रहे हैं. इन स्कूलों को देखने वाला कोई नहीं है.
