चक्रधरपुर/मनोहरपुर : आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है. आदिवासी जमीन रक्षा समिति के बैनर तले जल्द ही जिला मुख्यालय में मनोहरपुर के अंचलाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक (सीआई) के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा. इसकी जानकारी आदिवासी मुंडा समाज के संरक्षक सह झामुमो केंद्रीय समिति के सदस्य रामलाल मुंडा ने दी. उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मनोहरपुर अंचल क्षेत्र में लगभग 80 डिसमिल आदिवासी जमीन को नियमों को ताक पर रखकर गैर-आदिवासी के नाम दाखिल खारिज कर दिया गया है. श्री मुंडा ने कहा कि संबंधित जमीन का डीड वर्ष 2009 का है, इतने वर्षों तक खारिज-दाखिल नहीं हुआ, लेकिन वर्ष 2025 में अचानक अंचलाधिकारी मनोहरपुर और सीआई मनोहरपुर द्वारा खारिज-दाखिल कर देना बेहद संदेहास्पद और गंभीर जांच का विषय है. यह सीधा-सीधा आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है. (नीचे भी पढ़ें)
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उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. आदिवासी जमीन को लूटने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गैर-आदिवासियों के नाम आदिवासी जमीन के दाखिल खारिज से आदिवासी समाज और विभिन्न संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है. जल्द ही हजारों की संख्या में आदिवासी जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करेंगे.
