रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक सोमवार को हुई. इस कैबिनेट बैठक में सारे लोगों ने हिस्सा लिया. इस कैबिनेट की बैठक देश का 2021 में होने वाली जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इसके तहत सरकार की बैठक में बताया गया कि कई संस्थानों और समुदाय के लोगों ने यह डिमांड किया है कि जनगणना में सरना धर्म कोड को लागू किया जाये, जिसको सरकार भी चाहती है कि लागू किया जाये. इसके तहत झारखंड की जनता चाहती है कि आदिवासी सरना धर्म कोड का अलग से कॉलम हो, जिस तरह से हिंदू, मुसलिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म का कोड है, उसी तरह का सरना धर्म कोड को लागू किया जाये. आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक की मंजूरी के बाद इसको झारखंड विधानसभा में पारित कराया जायेगा, जिसके लिए 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का सत्र आहूत की गयी है, जिसमें पारित कराकर फिर से केंद्र सरकार के पास इसको भेजा जायेगा. इसके अलावा 20 नये प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी. (नीचे पढ़े झारखंड सरकार के कैबिनेट के प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी का ब्योरा)
ये सारे 20 प्रस्ताव को झारखंड सरकार के कैबिनेट ने दी मंजूरी : (नीचे पढ़े झारखंड सरकार के कैबिनेट के प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी का ब्योरा)
- झारखंड बिजली आच्छाजन योजना 2020-2021 का अवधि विस्तार दी गयी. इसको 2018 तक पूर्ण कर लेना था, लेकिन इसको पूरा नहीं किया गया, जिस कारण इसको 2021-2022 तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया.
- वर्ष 2020-2021 तक कृषको को विभिन्न योजना तक बीज खरीद और बीज उत्पादन की योजना के तहत संशोधन करते हुए बीज आपूर्ति के लिए राज्य बीज वितरण नीति 2011 के कंडिका 6 और 235 को शिथिल करते हुए और वित्त नियमावली को बदला गया है, जिसके तहत अब सरकार राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड से ही बीज की खरीद करेगी, जिसका मूल्य 9800 रुपये प्रति क्विंटल दर होगा.
- रांची के रिम्स (राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान संस्थान) का मेडिकल की पढ़ाई के सीट को 150 से बढ़ाकर 250 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी, जिसके तहत झारखंड सरकार केंद्र सरकार के साथ एमओयू करेगी.
- झारखंड स्वावलंबी सहकारिता समितियां 2020 अधिनियम को मंजूरी दी गयी.
- झारखंड में धान क्रय के समर्थन मूल्य को 2070 रुपये प्रति क्विंटल खरीद की मंजूरी दी गयी और इसके साथ ही 182 रुपये बोनस भी देने को मंजूरी दी गयी.
- सिमडेगा के गोरबा प्रखंड के भूतपूर्व लिपिक लासू आसू की आश्रित पत्नी सबिना केरकेट्टा की अनुकंपा पर होने वाली नौकरी की समय सीमा तक आवेदन देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया.
- राज्य के बीस सूत्री क्रियांवयन समिति के वाइस चेयरमैन प्रोफेशर स्टीफन मरांडी के वेतनमान और सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की गयी है. इसके तहत उनका वेतन 65 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा. दैनिक भत्ता के रुप में राज्य के भीतर अगर रहते है तो 2000 रुपये प्रतिदिन और अगर राज्य से बाहर जाते है तो 2500 रुपये प्रतिदिन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. उनको यात्रा भत्ता के लिए तीन सह यात्री लेकर देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए हवाई टिकट देने को मंजूरी दी गयी. क्षेत्रीय भत्ता के लिए 80 हजार रुपये और सरकारी कार्यालय खर्च को बढ़ाकर 45 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया.
- कौशल विकास का क्रियांवयन के लिए कौशल विकास झारखंड कार्यपालिका नियमावली को बदल दिया गया, जिसके तहत अब यह काम श्रम विभाग के अधीन संचालित होगी, जो पहले उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग संचालित कर रही थी.
- माह अक्तूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक वैश्विक कोरोना के कारण राजस्व में 20 फीसदी की कमी करने का मिनिमम गारंटी को कम कर दिया गया है.
- 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का सत्र बुलाने को मंजूरी दी गयी.
- 31 मार्च 2021 तक झारखंड महालेखाकार और केंद्रीय महालेखाकार की रिपोर्ट को विधानसभख़ के पटल पर रखने की मंजूरी दी गयी.
- झारखंड खनिज प्राधिकार नियम में संशोधन करते हुए राज्य सरकार आयरन ओर, सीमेंट, विस्फोटक और कोयला के अलावा कोक पर भी बाजार शुल्क लगाने को मंजूरी दी.
- बीएड एडमिशन में पुरानी व्यवस्था लागू की गयी है.
- अनुसूचित दर 2018 के आधार पर राज्य सरकार आवश्यक कानून को क्रियांवयन के लिए स्वीकृति दी गयी.
- रांची में दो और धनबाद में 4 आदेशपाल के वेतन विसंगतियों को दूर करने को मंजूरी दी गयी. सीबीआइ कोर्ट के ये आदेशपाल है.
- जल संसाधन विभाग में जंजीर चलाने वाले चेन मैन का वेतनमान संशोधित करने को भी मंजूरी दी गयी है.
