जमशेदपुर : झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार द्वारा लागू किये गए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को सख्ती से राज्य भर में लागू किये जाने की मांग राज्य सरकार से की गई है. इसको लेकर एक मांग पत्र इनके द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को सौंपा गया है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार में इसे पहले ही लागू कर दिया था, और कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार द्वारा भी इसे लागू करने का निर्दर्श दिया गया है. साथ ही तमाम क्लिनिक संचालकों को इसमें रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश भी जारी किया गया है. वैसे आईएमए द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है. इधर झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस अनुसार इस एक्ट के लागू होने से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी और मरीजों का जो आर्थिक दोहन होता है, उसपर रोक लगेगी. कारण इस एक्ट के सख्ती से पालन राज्य भर में होना चाहिए.
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