जमशेदपुर : सांसद विद्युत वरण महतो ने आज नियम 377 के तहत लोकसभा में पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला अति पिछड़ा एवं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित के साथ-साथ 115 आकांक्षी जिलों में शामिल हैं। विदित हो कि पूर्वी सिंहभूम नक्सल गतिविधियों से आक्रांत रहने के चलते दुर्गम क्षेत्रों में अभी भी सड़कों का अभाव है। इन क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा के लिए एवं पुलिस बल की उन क्षेत्रों में उपस्थिति बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना (RCPLWE) के तहत सड़कों एवं पुलों के निर्माण करने के लिए कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य मामले के द्वारा चयनित सड़कों की सूची उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जिला के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार को प्रेषित की गई थी और उक्त सूची को ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार ने गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजी है। उन्होंने अध्यक्ष के माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना तहत सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु भेजी गई सूची को स्वीकृति प्रदान की जाये।
