रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने नियमितीकरण की मांग को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं की एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई किये जाने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत ने मंगलवार को विचार के लिए 4 मुद्दे तय किये. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि वर्ष 2012 में नरेंद्र कुमार तिवारी के मामले में आये फैसले के बाद भी कई मामले उच्च न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं और सरकार नियमितीकरण की अपनी नीति पर सही तरह से काम नहीं कर रही है. (नीचे भी पढ़ें)
उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 27 जुलाई की तिथि मुकर्रर की. इस मामले में प्रार्थियों की ओर से उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता अनिल सिन्हा, प्रशांत पल्लव, सौरव अरुण एवं अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा. बताते चलें कि इस संबंध में नितिन कुमार भगत के साथ सौ से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है.
