
जमशेदपुर : करीब 21 साल से बंद पड़ी इंकैब इंडस्ट्रीज (केबुल कंपनी) को चालू करने को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) में तीन कंपनियों ने निवेश करने को अपनी अभिरुचि जाहिर की है. इसके संबंध में तीन कंपनियों टाटा स्टील लांग प्रोडक्ट (अधिग्रहित उषा मार्टिन), वेदांता और ए-वन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने एनसीएलटी को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा किया है. एनसीलेलटी ने पंकरज टिबरेवाल को कंपनी को चलाने के लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया था, जिसके माध्यम से यह आवेदन मंगाया गया था. अब 23 सितंबबर तक आवेदकों के आवेदन और डीपीआर को देखकर फाइनल बीडर तय किया जायेगा. इसके बाद एक माह का समय देकर चयनित कंपनी से केबुल कंपनी चलाने केलिए मजदूरें के बकाया भुगतान, कंपनी कैसे चलेगी, इसका पूरा ब्योरा मांगा जायेगा. (नीचे पूरी खबर पढ़ें)

सरयू राय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जतायी
जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी केबुल कंपनी को चालू कराने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. वे काफी दिनों से कंपनी चलाने के लिए प्रयास कर रहे थे. इस नयी प्रगति पर सरयू राय ने कहा है कि केबुल कंपनी के पुनरूद्धार में टाटा स्टील और वेदांता की अभिरूची प्रदर्शित करना स्वागत योग्य और सराहनीय पहल है परंतु यह पहल एक गंभीर पहल के रूप में सामने आनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना इंकैब के वर्तमान रिज्युलेशन प्रोफेशनल का दायित्व है. इन्हें चाहिए कि इंकैब की परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण एनसीएलटी कोलकाता बेंच के सामने रखें और इसे सार्वजनिक करें. परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण सार्वजनक होगा तभी इंकैब के पुनरूद्धार की पहल सार्थक रूप ले सकेगी. सरयू राय ने कहा कि इंकैब के ऊपर बैंको एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का कर्ज भी सार्वजनिक होना चाहिए. यह स्पष्ट होना चाहिए कि इंकैब पर कर्ज की राशि इनके पूर्व प्रमोटरों के अनुसार 2 हजार करोड़ के ऊपर और दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार 21.36 करोड़ रुपये है. ऐसा नहीं हो कि ये इसे बढ़ा कर दिखाये और इसके परिसंपत्तियों के बराबर दिखायें नहीं तो श्रमिकों के साथ भीतरघात हो जाएगा. सरयू राय ने कहा है कि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इंकैब पर श्रमिकों का बकाया 2 सौ करोड़ से अधिक स्वीकार किया गया है. इस मूलधन की राशि पर सूद जोड़ दिया जाये तो यह 4 सौ करोड़ से ऊपर हो जाएगा. श्रमिकों के हित सधे और उनके बकाया का भुगतान हो सके यह सरयू राय की प्राथमिकता है. साथ ही रिज्युलेशन प्रोफेशनल को बताना चाहिए कि इसके वास्तविक प्रमोटर ‘लिगल यूनिवर्सल’ की शेयर कहा गये और किसको गये. इसके द्वारा नियुक्त 3 प्रबंधकों की स्थिति क्या है और कंपनी के संदर्भ में घमंडी राम गोवानी की स्थिति फिलहाल क्या है. पहले दिल्ली हाईकोट और बीआइएफआर ने भी इन्हें निदेशक पद से हटा दिया था. यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि इन्होंने इंकैब के पूना प्लांट से जुड़े 40 एकड़ जमीन में से कितनी जमीन बेच दिया है. इसका हिसाब लगाया जाएगा तभी कंपनी के परिसंपत्तियों का सही आकलन हो पाएगा. श्री राय ने कहा है कि वे पहले भी झारखंड सरकार से कहा है और आगे भी कहेंगे कि इंकैब की परिसंपत्तियों की लूट और चोरी करने वालों पर सख्ती हो. इंकैब श्रमिक यूनियन ने इस बारे में गोलमुरी थाना में 6 माह से अधिक समय पूर्व एक प्राथमिकी दर्ज किया था, जिसकी जांच नहीं कर जमशेदपुर पुलिस ने उसे सनहा में बदल दिया. उन्होंने कहा कि वे झारखंड के पुलिस महानिदेशक से कहेंगे कि इस प्राथमिकी पर जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से एक प्रतिवेदन लेकर इसे सीआइडी की आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को जांच के लिए दे दे, इससे पिछले 20 वर्षों में लूट और चोरी के पीछे पर्दा में रहने वाले सफेद पोशों की पोल खुल जाएगी. ध्यान देने योग्य है कि 1920 में टाटा स्टील ने इंकैब को 177 एकड़ जमीन लीज पर दिया था. 2019 में इंकैब की लीज समाप्त हो गयी यह भूखंड अब पूरी तरह से सरकार द्वारा टाटा स्टील को दी गयी लीज की भूमि है इसलिए पानी, बिजली, सीवरेज आदि जनसुविधाएं केबुल कंपनी क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं है. श्रमिकों के हित में जुस्को सभी नागरिक सुविधाएं केबुल कंपनी क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए कोई बहाना नहीं बनाये. इसी तरह से टाटा स्टील और वेदांता जिन्होंने इंकैब के पुनरूद्वार में रूचि दिखाया है, केबुल के पुनरूद्धार का प्रस्ताव देते समय यह हित ध्यान में रखे और श्रमिकों के बकाया भुगतान और उनके परिवारों को रोजगार देने की प्राथमिकता को पुनरूद्धार प्रस्ताव का अंग बनाये. (नीचे पूरी खबर पढ़ें)

मजदूर नेता रघुनाथ पांडेय
मजदूर नेता रघुनाथ पांडेय ने कहा है कि टाटा स्टील विश्वस्तरीय कंपनी है. टाटा स्टील से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, जो केबुल कंपनी को चला सकती है. एनसीएलटी और सरकार को भी आगे आकर टाटा स्टील का सपोर्ट कर बेहतर विकल्प को चुनना चाहिए.

















