जमशेदपुर : बुधवार को ‘संयुक्त युवा संघ’ (झारखंड) के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष रवि सिंह चंदेल के नेतृत्व में युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में यूजीसी द्वारा जारी किये गये ‘समानता और समावेशिता’ से जुड़े दिशा-निर्देशों पर आपत्ति जताते हुए उसमें सुधार की मांग की है. संस्था के प्रदेश अध्यक्ष रवि सिंह चंदेल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यूजीसी द्वारा प्रस्तावित ‘शिकायत निवारण समितियों’ के वर्तमान प्रावधानों से सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों में भारी असुरक्षा है. उन्होंने दुरुपयोग पर अंकुश लगाकर झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही का प्रावधान सुनिश्चित करने, संवैधानिक मर्यादा का पालन करने, शिकायत निवारण समितियों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करने की मांग की गयी है. (नीचे भी पढे़ं)
रवि सिंह चंदेल ने स्पष्ट किया कि “हम न्यायपूर्ण समाज और समानता के पक्षधर हैं, किंतु समानता के नाम पर किसी एक वर्ग का उत्पीड़न ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना के विपरीत है. यदि इन नियमों में आवश्यक सुधार नहीं किए गए, तो इससे शैक्षणिक संस्थानों का माहौल प्रभावित होगा. “
इस अवसर पर संयुक्त युवा संघ के कई सदस्य और छात्र प्रतिनिधि उपस्थित थे.











