
जमशेदपुर : झारखण्ड का घरेलू व्यापार कोविड के कारण सदी के अपने सबसे बुरे दिनों से जूझ रहा है जिसमें निकट भविष्य में तत्काल राहत का कोई संकेत नहीं होने से झारखण्ड के व्यापारियों को घुटने के बल खड़ा कर दिया है. झारखण्ड की अर्थव्यवस्था पर यह टिप्पणी करते हुए कंफेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि राज्य सरकार से कोविड से राहत पाने के लिए कोई समर्थन पैकेज न मिलने के कारण राज्य के छोटे कारोबारियों की दुकानें बंद होने के कगार पर हैं, जो झारखण्ड की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे विनाशकारी होगा. कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोन्थलिया ने कहा कि कोरोना ने घरेलू व्यापार का खून चूस लिया है, जो वर्तमान में अपने अस्तित्व के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है और हर प्रकार के कई हमले झेल रहा है. कोविड महामारी के कारण व्यापारियों की जमा पूंजी अस्पतालों के बिल चुकाने में ख़त्म हो गई. लगन और त्योहारी के कारण दुकानो में माल भरा पड़ा है. अपना परिवार का भरण पोषण और कर्मचारी को तनख़्वाह देने के लिए रूपये नही है. ऐसे में व्यापारी डिप्रेशन की ओर जा रहे है. कोविड के बाद के समय में व्यापार को असामान्य और उच्च स्तर के वित्तीय दबाव में ला दिया है और व्यापारी अपने व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए अपने को अत्यधिक विकलांग महसूस कर रहे हैं. राज्य सरकार ने छोटे व्यवसायियों के लिए कोई वित्तीय सहायता दी ही नहीं. व्यापारियों को इस बात का बेहद दुःख है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों यहां तक की प्रवासी श्रमिकों को वित्तीय पैकेज के लिए लायक माना गया लेकिन राज्य सरकार व्यापारियों को अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा कहते है लेकिन सहायता देना ज़रूरी नहीं समझा. श्री सोंथालिया ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के प्रयासो की प्रशंसा की और कहा कि कड़े कदमों से ही आज झारखण्ड में क़ोरोना कम हो रहा है. सरकार लॉकडाउन बढ़ाती है तो कोई दिक़्क़त नही है मगर सभी व्यवसायिक गतिविधियों को भी छूट मिले. छूट नही मिलने से बेरोजगारी की संख्या में इजाफा होगा जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा. उन्होंने आगे कहा कि व्यापारियों पर राज्य सरकार के करों के भुगतान, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों, बैंकों के ईएमआई, जल और बिजली के बिल, संपत्ति कर, ब्याज के भुगतान, मजदूरी के भुगतान से लिए गए ऋण की मासिक किस्तों के भुगतान को पूरा करने का बहुत बड़ा वित्तीय बोझ है. श्री सोंथालिया ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से व्यापारियों के इस ज्वलंत मुद्दे का तत्काल संज्ञान लेने और व्यापारियों के लिए एक पैकेज नीति की घोषणा करने और उन्हें अपने व्यवसाय के पुनरुद्धार में मदद करने की नीति घोषित करने का आग्रह किया है.













