रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है. इसमें कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. इस बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी, जिसके तहत 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. एनसीसी कैडेट का दैनिक भत्ता को 150 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये करने पर सहमति बनी. इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क का निर्धारण भी कर दिया गया. नयी उत्पाद मदिरा नीति को भी मंजूरी मिली. एक माह में इसको लागू किया जायेगा. खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में ही दी जायेगी. वहीं होलसेल का जिम्मा राज्य सरकार के जेएसबीसीएल के हाथों में ही रहेगा. राज्य में कुल 1453 दुकानें है. सभी दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से कराने पर सहमति बनी.(नीचे भी पढ़े)
कैबिनेट की बैठक में इन सारे प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी
- झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन रेगुलेशन ऑफ फी बिल 2025 को मंजूरी दी गयी.
- झारखण्ड सरकारी माध्यमिक (सेकेंडरी क्लास 9 से 12 तक) आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई.
- कानु राम नाग, झाप्रसे (द्वितीय बैच) के विरूद्ध विभागीय संकल्प द्वारा अधिरोपित दण्ड “सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी,” को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई.
- मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल 76,63,95,178 रुपये (छिहत्तर करोड़ तिरसठ लाख पन्चानवे हजार एक सौ अठहत्तर रूपये) के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (जेएमडीपी) अंतर्गत सेलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट फॉर रेवेन्यू ऑगमेंटेशन एक्रोस वेरियस यूएलपी योजना की लागत राशि 10,70,70,160 रुपये(दस करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार एक सौ साठ) (जीएसटी सहित) रूपये मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायरवाद यथा नागेश्वर प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, राजकुमार दास एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा जय प्रकाश सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में संयुक्त रुप से पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु संबंधित छह (06) वादीगणों (सेवानिवृत लिपिको) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड उच्च न्यायालय मे दायर वाद सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य संग सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मे पारित आदेश तथा उक्त से उद्भूत अवमानना वाद सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य संग अवमानना वाद सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मे पारित आदेश के क्रम मे सुनील कुमार, पिता शिव शंकर प्रसाद एवं सुनील कुमार, पिता हनुमान सिंह की सेवा नियमित किए जाने की स्वीकृति दी गई.
- राज्य के वीआइपी व वीवीआइपी के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के निमय-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर मेसर्स रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड नयी दिल्ली से ली जा रही टरबो प्रोप ट्विन इंजीन बी-250/बी-200 जीटी विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छह माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई.
- गिरिडीह जिलान्तर्गत “बड़कीटांड-तीनपल्ली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ पथ (कुल लंबाई-11.065 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं प्लांटेशन सहित)” हेतु 55,20,63,400 रुपये (पचपन करोड़ बीस लाख तिरसठ हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
- आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले झारखण्ड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने हेतु स्वीकृति दी गई.
- शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग, फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय, दुमका तथा मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय, पलामू में पूर्व से अधिष्ठापित लिफ्टों के वार्षिक रख-रखाव एवं संचालन (एएमसी) हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के अंतर्गत शिन्डलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मनोनयन की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड राज्य में व्यापार की सुगमता के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये ” लेबर रिफॉर्म” के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखण्ड) संशोधन विधेयक, 2025 की स्वीकृति दी गई.
- केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थियों को टेक होम राशन स्वरूप माइक्रो न्यूट्रेंट फोर्टिफाइड फूड व एनर्जी जेंस फूड के निर्बाध वितरण सुनश्चित करने निमित्त एतद् सामग्रियों की आपूर्ति इसके वर्तमान निर्माणकर्त्ता-सह-आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त करने की अवधि 31 मई तक विस्तारित करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.
- पथ प्रमंडल, धनबाद अंतर्गत चौड़ीकरण और रेल अंडर ब्रिज ब्रिज नंबर -1, गया ब्रिज रेलवे का 12.00 किलोमीटर एनएच 32 का धनबाद डीएफएफटी फंड से कार्य की निविदा में निविदाकार द्वारा निगोशिएटेड राशि, जो परिमाण विपत्र की राशि से 17.895 प्रतिशत अधिक है, के निस्तार हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गोको) के संकल्प द्वारा एक वर्ष से अधिक कार्यावधि के लिए निविदा निस्तार हेतु दस प्रतिशत की निर्धारित (अधिसीमा) को शिथिल करते हुए उपर्युक्त निविदा के निष्पादन हेतु विभागीय निविदा समिति को परिमाण विपत्र की राशि से 17.895 प्रतिशत अधिक राशि तक निविदा निस्तार की शक्ति विस्तार का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.
- झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई.
- संप्रति लागू बिहार कारा हस्तक (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) को रिपील कर नये झारखण्ड कारा हस्तक-2025 (झारखंड जेल मैनुअल 2025) के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.
सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद का जाना कुशलक्षेम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेन्द्र प्रसाद के स्मार्ट सिटी, रांची स्थित आवास पहुंचे. वहां उन्होंने मंत्री योगेन्द्र प्रसाद से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना. मुख्यमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की. विदित है कि मंत्री योगेन्द्र प्रसाद की तबीयत सुबह अचानक खराब हो गई थी. उसके बाद उन्हें रांची स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
