रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को शाम 4 बजे आहूत की गयी है. 12 नवंबर को यह कैबिनेट की बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण होगा. इस दौरान मुख्य तौर पर नौकरियों को लेकर फैसला लिया जायेगा. इसको लेकर काफी अहम फैसले लिये जा सकते है. इसको लेकर तैयारियां तेज हो गयी है. इस दौरान इस कैबिनेट की बैठक में झारखंड की दिशा और दशा तय की जायेगी. इकको लेकर कई अहम फैसला लिया जा सकता है.
पहला अहम फैसला-झारखंड के पारा शिक्षकों को लेकर लिया गया अहम फैसला
झारखंड के पारा शिक्षकों को लेकर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लागू की गयी नियमावली को ही झारखंड में भी लागू किया जायेगा. पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर 60 साल तक नौकरी कर सकेंगे. इसके अलावा सरकार द्वारा पेंशन को छोड़कर अन्य सुविधा भी प्रदान की जायेगी. लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी जा रही है कि पारा शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी होगी. इस परीक्षा में जो पास होगा, उसको ही नौकरी पर रखा जायेगा. पारा शिक्षकों के मुद्दे पर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की बनायी गयी उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया. इसको शुक्रवार को होने वाले कैबिनेट की बैठक में लाया जायेगा. बिहार की तर्ज पर शिक्षकों को (प्राइमरी, मीडिल एवं हाई स्कूल टीचर) की तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा. इसके अलावा सरकारी अवकाश की सारी सुविधा मिलेगी. महिलाों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा. सरकारी सेवा की तरह ही पारा शिक्षकों की सेवा 60 साल तक की होगी. पेंशन को छोड़कर अन्य सारी सरकारी सुविधाएं मिलेगी. 60 हजार पारा शिक्षकों को इसके जरिये लाभ हो सकेगा. इस बीच पारा शिक्षकों ने 14 नवंबर तक स्थायीकरण या वेतनमान की घोषणा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है. 15 नवंबर को पारा शिक्षकों ने घेराव की घोषणा की है.
129 नियमावली में बदलाव की तैयारी पूरी, कैबिनेट लेगा फैसला
झारखंड सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है. इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार अलग-अलग प्रयास किए जा रहे हैं. एससी-एसटी की रिपोर्ट के बाद अब सरकार राज्य के 129 नियमावलियों को बदलने की तैयारी कर रही है. इसके तहत विधि विभाग, ग्रामीण विकास,ग्रामीण कार्य, अनुसूचित जनजाति, अनूसचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, वन,पर्यावरण विभाग, जलसंसाधन विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उर्जा विभाग,उच्च,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वनेंस विभाग में नियमावली को बदला जा रहा है. ये सारे बदलाव इसी माह कर दिये जायेंगे. नियमावलियों में बदलाव झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा के लिए किया जाएगा. विभिन्न विभागों की नियमावली में बदलाव के लिए सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं. नियमावली में बदलाव के लिए मुख्य सचिव सहित कार्मिक विभाग लगातार विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, हर दिन की रिपोर्ट भी ली जा रही है. आइएएस अधिकारियों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी लगातार इसको लेकर काम कर रहे है. नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव विभिन्न विभागों से प्राप्त कर कैबिनेट की मंजूरी ली जायेगी. वहां से जैसे स्वीकृति मिलेगी यह प्रयास होगा कि विभिन्न विभागों की एक लाख से अधिक पदों में नियुक्तियों के लिए अधियाचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी जाए. इस बीच 12 नवंबर शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलायी है. शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों पर फैसला लिया जायेगा. खास तौर पर नियमावलियों को लेकर कई प्रस्ताव लाये जा सकते है जबकि पारा शिक्षकों की बहाली को लेकर भी रास्ता निकल सकता है. झारखंड सरकार ने दो माह पूर्व ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न परीक्षा संचालन नियमावली में बदलाव किया है. अराजपत्रित पदों में झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक-इंटर की परीक्षा पास करना अनिवार्य किए गया है. वहीं स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी किया गया है. हालांकि, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस शर्त से छूट दी गयी है. इसके अलावा भी कुछ बदलाव किए गये हैं. कर्मचारी चयन आयोग के नियमावली में इस बदलाव की वजह से पूर्व में जारी विज्ञापनों को स्थगित किया गया और सभी विभागों को नये सिरे से नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली में संशोधन करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन यह पाया गया था कि सिर्फ गृह विभाग व नगर विकास विभाग ही एक कैडर में ही नियमावली में संशोधन कर पाया. बाकी विभाग अभी भी नियमावली संशोधित नहीं कर पाये. ऐसे में सीएम ने पूरे मामले की समीक्षा करते हुए अविलंब विसंगतियों को दूर करने का निर्देश दिया है. 31 अक्टूबर तक सारे विभागों को कहा गया था कि वे लोग अपने नियमावली में जो बदलाव की जरूरत है, उसको बदल दें और इसका प्रस्ताव बनाकर दे ताकि सरकार कोई फैसला ले सके. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अभी भी तीन लाख के करीब पद हैं. इनमें सबसे ज्यादा 16 सौ पद ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त हैं. उसके बाद श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एव कौशल विभाग में 900 पद अभी खाली हैं. इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में 750, कल्याण विभाग में 500, उत्पाद विभाग में 500, महिला बाल विकास में 350 पद खाली. इसके अलावा दर्जनों ऐसे विभाग हैं जिनमें एक सौ से ऊपर के पद खाली हैं. श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में 900 पद, कल्याण विभाग में 500 पद, कार्मिक विभाग में 250, उद्योग विभाग में 100, खाद्य आपूर्ति विभाग में 250 पथ निर्माण में 150 अभियंताओं के पद, जल संसाधन में 200, ग्रामीण विकास विभाग में 1600 पद रिक्त हैं. इसी तरह परिवहन विभाग में 100, उत्पाद एवं मद्य निषेध 500, महिला एवं बाल विकास विभाग में 350 और स्वास्थ्य विभाग में 750 पद खाली हैं.
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए जीएसटी में कर सकती है कटौती
झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमत में और कमी आ सकती है. केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी और डीजल पर 10 रुपये कमी लाने के बाद भाजपा शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर अपना वैट की राशि घटा दी है, जिसके बाद भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आ चुकी है. इसको लेकर राजनीतिक दबाव भी बढ़ गया है. इसको देखते हुए झारखंड में विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार दबाव बना रही है. इस बीच झारखंड सरकार जनता की मांग को देखते हुए जल्द ही पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले जीएसटी को कम कर सकती है. बिहार सरकार ने पेट्रोल पर 3 रुपये 20 पैसे जबकि डीजल पर 3 रुपये 90 पैसे की जीएसटी की कटौती कर दी है. आठ राज्यों ने 7 रुपये तक की कटौती की है. झारखंड सरकार सोच रही है कि 3 से 5 रुपये तक की कटौती जीएसटी पर कर दें. बताया जाता है कि एक अध्ययन के अनुसार, 1400 करोड़ रुपये झारखंड सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. झारखंड में पेट्रोल पर 22 फीसदी वैट या 17 रुपये प्रति लीटर दोनों में जो अधिक हो, उसको वसूला जाता है जबकि डीजल पर 22 फीसदी या 12 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर जीएसटी वसूलती है. इन सबके अतिरिक्त 1 रुपये सेस झारखंड सरकार वसूलती है. अब इसको लेकर सरकार विकल्पों का अध्ययन कर रही है कि अगर 5 रुपये जीएसटी कम करती है तो जो नुकसान सरकार के खजानें पर 1400 करोड़ रुपये का बोोझ पड़ेगा, उसको कैसे कम किया जा सकता है. राजस्व वसूली के और बेहतर विकल्प क्या हो सकते है, इसका अध्ययन कर रही है और यह संभव है कि इसकी घोषणा अभी तो नहीं लेकिन राज्य स्थापना दिवस के मौके पर किया जा सकता है. इसको लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है. राजस्व के जानकारों को इस काम में लगाया गया है.
