मेदिनीनगर (पलामू) : पलामू जिला उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की. बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, धान अधिप्राप्ति, कस्टम मिल्ड राइस, धोती-साड़ी योजना, नमक वितरण, चना दाल वितरण सहित अन्य योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई. (नीचे भी पढ़ें)
समीक्षा के दौरान डीसी ने धोती-साड़ी वितरण, नमक वितरण तथा चना दाल वितरण की प्रगति की बारीकी से जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि जिले में सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत अब तक 84.05 प्रतिशत वितरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है. डीसी ने राशन वितरण एवं डोरस्टेप डिलीवरी की समीक्षा करते हुए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को लाभुकों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही, जिन लाभुकों द्वारा खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जा रहा है, उनकी जांच कर अयोग्य, मृत अथवा डुप्लीकेट राशन कार्डधारियों की पहचान करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा. (नीचे भी पढ़ें)
बैठक में कई राइस मिलर्स के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए उन्हें शो कॉज करने का निर्देश दिया. वहीं कुछ एजीएम के कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा. डीसी ने एजीएम एवं एमओ को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करने पर बल दिया. धान अधिप्राप्ति एवं सीएमआर जमा की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में कुल निर्धारित सीएमआर के विरुद्ध 91.37 प्रतिशत सीएमआर जमा किया जा चुका है. उपायुक्त ने कहा कि अयोग्य व्यक्तियों के राशन कार्ड को चिह्नित कर हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाइ जाये. इसके लिए अलग-अलग स्तर पर डेडिकेटेड टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश भी दिया गया, ताकि पात्र लाभुकों को ही योजनाओं का लाभ मिल सके. बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार, विभिन्न राइस मिलर्स, एजीएम, एमओ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
