
रांची : झारखंड विधानसभा से आदिवासी/सरना धर्म कोड को हो हंगामा के बीच सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. इस दौरान भाजपा समेत तमाम दलों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के आदिवासी/सरना धर्म कोड के प्रस्ताव का समर्थन किया. हालांकि, इस दौरान विवाद भी उत्पन्न हो गया. इस दौरान सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सदन आने पर स्वागत किया जबकि विपक्ष के नेता के बगैर किसी भी विपक्ष के नेता का स्वागत नहीं किया गया. आदिवासी/सरना धर्म कोड को जनगणना 2021 में लागू करने के लिए केंद्र सरकार को अब यह प्रस्ताव भेजा जायेगा. सदन में विपक्ष की पार्टी भाजपा ने प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की, जिसको लेकर तीखी बहस हुई. इस दौरान जैसे ही दो बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए स्पीकर ने विपक्ष के विधायक और भाजपा नेता नीलकंठ सिंह मुंडा को रोककर मुख्यमंत्री को बोलने देने को कहा तो स्पीकर पर पूर्व मंत्री और रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह आपे से बाहर हो गये और स्पीकर को बोले कि सदन मुख्यमंत्री चला रहे है कि स्पीकर चला रहे है. स्पीकर के लिए सारे लोग बराबर है.

इसके बाद भाजपा के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को सदन में बोलने की इजाजत दी गयी. नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि आदिवासी सरना धर्म कोड का वे लोग समर्थक रहे है, लेकिन इसको सदन में चर्चा करा लेना चाहिए थी. इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खड़े होकर सदन में चर्चा कराने की बात विधानसभा अध्यक्ष को कही. इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरना कोड पर अपनी बातों को रखते हुए कहा कि सरना धर्म कोड के लागू होने का लाभ दूरगामी होगा और अच्छे रिजल्ट सामने आ स केगा. मुख्यमंत्री ने आदिवासियों का सही आकलन करने के लिए यह जरूरी बताया ताकि आदिवासियों को कई संवैधानिक अधिकारी और केंद्रीय सहायता मिल सके. हालांकि, इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि फ्री में जियो बांटने के कारण दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है. इस दौरान हंगामा कर रहे विपक्षी विधायकों को यह कहकर मुख्यमंत्री ने शांत किया कि आप लोग हल्ला कर रहे है क्या आप लोग नहीं चाहते है कि आदिवासी सरना धर्म कोड लागू होगा. इस पर सारे लोग शांत हो गये.

हाथरस की घटना ने देश का नाम कटवा दिया. इस दौरान नीलकंठ सिंह मुंडा ने सदन में कहा कि आदिवासी/सरना धर्म कोड लिखना गलत होगा, वे लोग सरना धर्म कोड के समर्थक है, लेकिन आदिवासी ऑब्लिग (/ यह निशान) देना राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में वर्ष 1961 की जनगणना में सरना धर्म कोड को हटा दिया गया था. सरना धर्म कोड को जनगणना से हटाना कांग्रेस की देन है. इस दौरान कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने भी आदिवासी सरना धर्म कोड में ऑब्लिग का निशान लगाने पर कड़ी आपत्ति जतायी. इस दौरान आजसू ने भी सरना धर्म कोड का समर्थन किया. इस दौरान मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि 15 साल के शासन में रहने के बाद भी भाजपा ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया जबकि हेमंत सरकार ने ऐसा कर दिखाया, जो देश के लिए उदाहरण है. इसके बाद सर्वसम्मति से आदिवासी सरना धर्म कोड को पारित कर दिया गया, जिसको केंद्र सरकार के पास अब भेजा जायेगा.














