रांची : झारखंड में भाषा का विवाद अब गहराता नजर आ रहा है. इस विवाद ने सत्तारुढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को ही अपना निशाना बना लिया है. अपने ही कुनबे में आग लगता नजर आ रहा है. हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नजदीकी पूर्व विधायक अमित महतो ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है. सिल्ली से पूर्व उपमुख्यंत्री और आजसू प्रमुख सुदेश महतो को चुनाव में पटखनी देने वाले अमित महतो ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से साफ तौर पर सरकार और पार्टी को धमकी दी है कि अगर सरकार भाषा को लेकर लिये गये फैसले को वापस नहीं लेती है तो वे पार्टी से इस्तीफा दे देंगे. (नीचे देखे पूरी खबर)
अमित महतो ने सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के विचारों के खिलाफ कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी सबसे भ्रष्ट है. अमित महतो ने मांग की है कि खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति को लागू किया जाये. इतना ही नहीं भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषख़ को क्षेत्रीय भाषा की सूची से तत्काल हटाने को लेकर कदम उठाये. ऐसा नहीं करने पर वे पार्टी से इस्तीफा दे देंगे. अमित महतो ने इसके लिए सरकार और अपने पार्टी के मुखिया को डेडलाइन भी दिया है. इसके तहत कहा है कि 20 फरवरी 2022 तक अगर खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति नहीं बनायी जाती है और बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर नहीं की जाती है तो वे 20 फरवरी 2022 को झामुमो से इस्तीफा दे देंगे. (नीचे देखे पूरी खबर)
वैसे झामुमो में ही इसको लेकर एकराय नहीं है. वैसे झामुमो के टाइगर कहे जाने वाले शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कह चुके है कि बोकारो और धनबाद में स्थानीय भाषाओं में भोजपुरी और मगही को जगह देना गलत है. इसको तत्काल हटाने को कहा है और मंत्री ने चेतावनी दे दी है कि ऐसा नहीं होने पर कई जिलों में आंदोलन शुरू हो सकता है. वैसे राज्य के मंत्री और झामुमो के कद्दावर नेता मिथलेश ठाकुर उर्फ मुन्नु ठाकुर ने भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा को राजभाषा में शामिल करने की मांग कर दी है और सरकार के फैसले का विरोध किया है. ऐसे में पार्टी में अंदरुनी तौर पर हंगामा मचा हुआ है.
