जमशेदपुर : केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि देश में हाथियों को और उनके पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित हाथी परियोजना के तहत राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है. यही नहीं, झारखंड और ओड़िशा में हाल ही हाथियों की हुई मौत पर भी मंत्रालय गंभीर है. इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी गयी है. मानव एवं हाथी के बीच संघर्ष रुके, प्रतिशोध की भावना से हाथियों को मारने की घटनाएँ बंद हो, हाथियों के कारण स्थानीय समुदायों के जानमाल की हुई क्षति के लिए मुआवजा उपलब्ध कराया जाय, इस पर केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीरता बरतती है. हालांकि यह मामला एवं मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है. बता दें कि रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में उठाते हुए जानना चाहा था कि झारखंड में हाथियों के उत्पात एवं उससे होनेवाले नुकसान के आकलन की क्या व्यवस्था है. नुकसान की भरपाई के लिए क्या प्रावधान हैं. तारांकित प्रश्न के रूप में पूछे गये इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विगत 2 वर्षों में जंगली हाथियों के उत्पात से झारखण्ड में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2020-21 में 74 और 2021- 22 में 133 लोग हाथियों का शिकार बने हैं. इसके अतिरिक्त संपत्ति आदि की क्षति और मुआवजे के लिए 2020- 21 में 591 लाख रुपये एवं 2021- 22 में 485 लाख की मुआजा राशि का भुगतान किया गया है.
सरकार देती है 5 लाख रुपये मुआवजा : केन्द्रीय मंत्री
सांसद के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकारों की क्षतिपूर्ति योजनाओं के अलावा भारत सरकार भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं, हाथी परियोजना के तहत विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इन योजनाओं के तहत वन्य पशुओं द्वारा पहुंचाई गई क्षति के मुआवजे का प्रावधान है. मृत्यु या स्थाई अशक्तता होने पर 5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है, जबकि गंभीर चोट की स्थिति में 2 लाख रुपये मुआवजा के रूप में दिये जाते हैं. मामूली चोट आने पर उपचार की लागत प्रति व्यक्ति 25 हजार तक सरकार खर्च करती है. संपत्ति और फसलों को जो क्षति होती है, उसके लिए प्रदेश की सरकारें अपने निर्धारित दरों और लागत को देखते हुए मानदंड तय कर सकती हैं.
सांसद संजय सेठ ने कहा कि उन्होंने सदन में सुझाव भी दिया है कि हाथी और मानव के संघर्ष को रोकने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि यह किसी एक राज्य की समस्या न होकर राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है. लगभग आधा दर्जन राज्य जंगली हाथियों के उत्पात से प्रभावित होते हैं.












