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jharkhand-congress-झारखंड कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला, 4 लाख रुपये कोरोना के मृत लोगों को दें सरकार नहीं तो होगा आंदोलन, पेट्रोल और डीजल झारखंड में सस्ता किया जाना चाहिए, पंचायत चुनाव जल्द, कांग्रेस का बयान-अधीकृत लोगों के अलावा कांग्रेस में कोई बयान देता है तो वह कांग्रेस का बयान नहीं माना जाये

रांची : झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि तत्काल केंद्र सरकार कोरोना में मारे गये लोगों को अपने वादे के अनुसार 4 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर दें. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत अन्य नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोला. इन लोगों ने कहा कि 14 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कोरोना से मारे गये लोगों को 4 लाख रुपये मुग़ावजा देगी, लेकिन महज 50 हजार रुपये सहायता दी गयी. उसके बदले अपने व्यापारी मित्रों को 7.95 लाख करोड़ रुपये कर्ज माफ कर दिया. 50 डिफाल्टर के 68 हजार करोड़ माफ कर दिये. पंजाब नेशनल बैंक घोटाला समेत कई कंपनियों के लोग इसमें शामिल है. सेंट्रल विस्टा नया संसद भवन बनाकर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है लेकिन कोरोना काल में मारे गये लोगों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. इस मौके पर प्रवक्ता राकेश सिन्हा, राजीव रंजन समेत अन्य लोग मौजूद थे. इन लोगों ने बताया कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4 लाख से अधिक लोग कोरोना में जान जा चुका है, लेकिन अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है. प्रदेश कांग्रेस राज्य सरकार को पत्र लिखकर कह चुका है कि अपनी ओर से 1-1 लाख रुपये देने की बात कह चुका है. इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 20 सूत्री समिति, आयोग, निगम के गठन को लेकर गठबंधन धर्म का पालन होगा. सरकार में शामिल सारे दलों के लोगों को इसका लाभ देने की कोशिश होगी. पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पूछे गये सवाल पर राजेश ठाकुर ने कहा कि इसकी दरों में थोड़ी कमी की जाये, इसके लिए सरकार को फैसला लेना चाहिए. इस दौरान इन लोगों ने बताया कि पार्टी के अधीकृत पदाधिकारियों के अलावा अगर कोई व्यक्ति बयान देता है तो उसको कांग्रेस का बयान नहीं माना जाये. इस मौके पर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव को जल्द कराया जायेगा. पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा बेवजह की राजनीति कर रही है. चनाव होने तक राज्य में कार्यकारी समिति कार्य करती रहेगी, जो पहले से ही तय हो चुका है. ग्रामीण विकास की योजनाों पर किसी तरह का असर चुनाव नहीं होने के कारण नहीं पड़ रहा है. भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है.

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