रामगोपाल जेना/ चाईबासा: झारखंड राज्य का गठन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को अबुआ दिसुम, अबुआ राज के सपने साकार करने के उद्देश्य किया गया था. जो गठन के 23 वर्ष बीतने के बावजूद झारखंड में स्थानीय व नियोजन नीति परिभाषित नहीं किया जा सका. जिससे झारखंडियों को एक अधिकार मिल सके. राज्य के विभिन्न सरकारी विभाग में लगभग 3.54 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं जिस रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु 2016 ई. से पूर्व वाला 60:40 नियोजन नीति लागू किया जा रहा है. ऐसा होने पर लंबे समय से तैयारी करने वाले छात्र सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो जाएंगे तथा उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा जो राज्य गठन के उद्देश्य के विपरीत कार्य है. झारखंड छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले आगामी 6 अप्रैल को समय 10:00 स्थान टाटा कॉलेज चाईबासा से महुलसाई, पोस्ट ऑफिस चौक, सदर थाना,बस स्टैंड, घंटा घर , तांम्बो चौक होकर पैदल मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जायेगा और शांतिपूर्ण तरीके संवैधानिक दायरे में रहकर रैली निकालने का निर्णय लिया गया है. (नीचे भी पढ़े)
जैसे कि सरकार द्वारा जिलेवार रोस्टर बनाई है कहीं से सही नहीं है. इसके लिए सरकार को सर्वप्रथम राज्य में जातीय जनगणना करने के पश्चात ही जनसंख्या के आधार पर आरक्षण रोस्टर बननी चाहिए. वर्तमान नियोजन नीति 60:40 का फर्मूला को संशोधन कर सरकार को 90:10 के अनुपात में किया जाए ताकि अधिक से अधिक मूल झारखंडियों को ही लाभ मिल सके.नियोजन नीति में सर्वप्रथम खतियान को आधार मानते हुए और दूसरा यहां के भाषा,संस्कृति,बोली, को आधार मानते हुए नियोजन नीति बनानी होगी. मौके पर उपस्थित आदिवासी बाल कल्याण छात्रावास के अधिनायक वीरू गागराई, सामान्य छात्रावास का विवेक पूर्ति ,छात्र नेता सुबोध महाकुड़, मंजीत हांसदा, सनातन पिंगुवा, राजेश पूर्ति ,विशाल हेम्ब्रम, नीलकमल महतो, अलबिन एक्का, लालमोहन मुर्मू, दीपेश बिरुआ, वीरसिंह बलमुचू, सामु पूर्ति, सुरेश सवाइयां आदि इस बैठक में मौजूद थे.
