
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने एक एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि झारखंड पुलिस पकड़े गये वाहनों को अपने थानों में रखकर सड़ाये नहीं. ये सारी गाड़ियों में आम आदमी का पैसा लगा होता है, गाड़ियां फाइनांस करायी गयी होती है, ऐसे में ज्यादा दिन तक थाना में रहने से गाड़ियां सड़क जाती है और राज्य सरकार से लेकर बैंकिंग सेक्टर को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. अधिवक्ता अंकित अपूर्वा ने बताया कि चाईबासा और सिमडेगा में पुलिस द्वारा अवैध गौ तस्करी के मामले में ट्रको को पकड़ा था. इसको रिलीज कराने के लिए वह झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में अधिवक्ता की ओर से दलील दी गयी थी कि एक साल से ट्रक थाना में सड़ रहा है और पुलिस को किसी वख़हन को जब्त करने के लिए डीसी को पत्र लिखने का अधिकार तक नहीं है जबकि कि आरोप साबित नहीं हो जाता है. वैसे इस मामले में निचली अदालत ने ट्रकों को यह कहते हुए रिलीज करने से मना कर दिया था कि इस मामले में पुलिस ने जब्त की गयी गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए डीसी को पत्र लिखा है. इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में दायर किया गया. इस दौरान गुजरात के एक मामले का हवाला दिया गया, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में पकड़े गये आरोपी को सजा नहीं मिलती है और यह साबित नहीं हो जाता है कि उक्त वाहन का इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जा रहा था, तब तक गाड़ी की जब्ती की कार्रवाई नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा हैह कि बहुत दिनों तक थाना में वाहन रखने से वह सड़ जाता है और उसके चलन में नहीं होने की वजह से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, इस कारण पुलिस को कुछ शर्तों के साथ वाहनों को छोड़ देना चाहिए.

















