रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार के दो साल पूरे हो गये. हेमंत सोरेन की सरकार के दो साल पूरे होने पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया. मोरहाबादी मैदान के मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज महंगाई आसमान पर है. धरती पर नहीं रहा. आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. इस महंगाई से निजात दिलाने के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि पेट्रोल में लोगों को राहत दे दी जाये. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि दोपहिया वाहन में पेट्रोल लेने वाले व्यक्ति को प्रति लीटर 25 रुपये सब्सिडी सरकार देगी. यह सब्सिडी सीधे पेट्रोल लेने वाले के बैंक एकाउंट में भेज दिया जायेगा. डायरेक्टर बेनीफिट यानी डीबीटी के जरिये यह पैसे पेट्रोल लेने वालों के एकाउंट में सीधे भेजा जायेगा, जिसका राशन कार्ड आधार होगा. एक व्यक्ति को 10 लीटर तेल एक माह लेने पर प्रति लीटर 25 रुपये यानी 250 रुपये प्रतिमाह एकाउंट में सीधे भेजे जायेंगे. जहां विपक्षी दल वैट कम करने की मांग को लेकर सरकार को घेरने की मांग कर रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 25 रुपये का लाभ की घोषणा कर विपक्ष की बोलती बंद करा दी है और लोगों में खुशी का माहौल है. उन्होंने कहा कि बड़ी गाड़ी में चलने वाले लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दो पहिया वालों के लिए दिक्कत होती है, इस कारण पेट्रोल पर हम लोग आम जनता को सीधे लाभ दे रहे है. वैसे अगर राशन कार्ड के जरिये भी यह लाभ दिया जायेगा तो 26 लाख परिवार राशनकार्ड धारी आते है. मुख्यमंत्री ने यहां यह भी घोषणा की है कि 26 जनवरी से इसका लाभ जनता को दिया जायेगा. इसकी सारी रुपरेखा तैयार की जा रही है. थोड़ा वक्त इसमें लगेगा. इससे पहले मोरहाबादी मैदान में आयोजित दो साल के कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस, पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद गुरुजी शिबू सोरेन, कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह, मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई अन्य लोग मौजूद थे. इस मंच से राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 17146 करोड़ की योजनाओं की सौगात राज्य की जनता को दी. वहीं 12558 करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया. 3195 करोड़ रुपये की योजनाओं का उदघाटन भी किया गया. कार्यक्रम के दौरान एनीमिया मुक्त झारखंड का संकल्प लिया गया. एनीमिया मुक्त झारखंड बनाने के लिए समर अभियान की भी शुरुआत हुई. राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन अभियान का शुभारंभ किया. यह अभियान 1000 दिनों तक चलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभियान की निगरानी स्वयं करेंगे. झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि ये योजनाएं और घोषणाएं जमीन पर उतरेगी ऐसा उम्मीद करते हैं. यह सरकार राज्य के हर वर्ग के विकास के लिए काम करेंगे. राजपाल ने कहा कि ये सरकार कोरोना काल में कई अहम कार्य किया और कई उचित कदम उठाएं यह सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है. सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है. सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया है. इसके लिए कई नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है. पारा शिक्षकों के समस्याओं का समाधान हुआ. उन्हें अब सहायक अध्यापक के रूप में जाना जाएगा. यह बहुत अच्छा कदम है. इसी तरह सरकार हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है. आम जनों की सुरक्षा को महत्व दिया जा रहा है. (नीचे देखे पूरी खबर)
आदिवासियों को जमीन पर लोन नहीं देने को लेकर झारखंड सरकार किसी भी हद तक जायेगी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य में 50 फीसदी लोग आदिवासी समुदाय से आते है. आदिवासी समुदाय के लोगों को बैंकों द्वारा लोन नहीं दिया जाता है. मालूम नहीं बैंकों को क्या दिक्कत है. झारखंड की 50 फीसदी आबादी आदिवासी होने के बावजूद उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर वे लंबी लड़ाई लड़ेंगे. कानून में अगर संशोधन करने की जरूरत है तो करें, लेकिन केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फैसला लेना होगा. आदिवासियों को तो लोन देना ही होगा. यह आदिवासियों के उत्थान को रोकने वाला कदम है. (नीचे देखे पूरी खबर)
ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए, आंदोलनकारियों के परिजनों को नौकरी में 5 फीसदी का देंगे आरक्षण, प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर विकसित होंगे सरकारी स्कूल, छात्रों को मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आये. उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य भीख में नहीं मिला है. यह आंदोलन की उपज है. इस कारण आंदोलनकारियों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है. आंदोलनकारियों को पेंशन स्कीम का लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आंदोलनकारियों के परिजनों को 5 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जायेगा. आरक्षण का लाभ नौकरियों में दी जायेगी. इसके अलावा यह भी घोषणा की है कि निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों को भी विकसित किया जायेगा. डीपीएस और डीएवी से भी बेहतर सरकारी स्कूलों को बनाया जायेगा. उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों का डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाये, इस गंभीर मामले को हम लोग जरूर देख रहे है. जल्द फैसला लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि स्कूलों के मेधावी बच्चों के बेहतर पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जायेगा, जिससे वे लोग पढ़ाई कर सकेंगे. (नीचे देखे पूरी खबर)
सरकार कमाई के नये रास्ते खोज रहे है
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मंच से सरकार की कमाई के श्रोत के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नये श्रोत कमाने के भी खोजे जा रहे है. पूर्ववर्ती सरकार ने खजाना को ही खाली कर दिया था. इस कारण ऐसी गलती हमारी सरकार नहीं करने वाली है. सरकार ने ट्रांजिट टैक्स टैक्स माइंस की गाड़ियों पर लगाया है. सिर्फ 10 रुपये के टैक्स से 100 से 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी सरकार को होने लगा है. एक रुपये में महिलाओं को फ्लैट रजिस्ट्री करायी जा रही थी जबकि झारखंड में गरीबों को कोई फ्लैट देने वाला कहां है. हम लोगों ने इस योजना को बंद कर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हमपर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहा है. कहता है कि हेमंत सरकार ने महिलाओं के नाम एक रुपये में 50 लाख की संपत्ति की राजस्ट्री के अधिकार को बंद कर दिया. ये योजना गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए थी. हमने इसे बंद किया और इस पैसे का उपयोग गरीब महिलाओं को धोती साड़ी और पेंशन देने में लगाया. गरीबों को तन ढकने के लिए सरकार कपड़े दे रही है. यह है सही मायने में महिला शक्तिकरण. (नीचे देखे पूरी खबर)
पर्यटन के क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा
पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर 10 करोड़ रुपये अनुदान देगी सरकार, पत्रकार बीमा योजना लागू
इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने पर 25 फीसदी तक का सब्सिडी या अधिकतम 10 करोड़ रुपये राज्य सरकार अपनी ओर से अनुदान देगी. झारखंड में बंद करा दिये गये पत्रकार बीमा योजना को फिर से चालू करा दिया गया. यह बीमा योजना कई राज्यों में चल रही है.
इन योजनाओं का लाभ भी मिला (नीचे देखे पूरी खबर)
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत साहिबगंज जिला के ब्रह्मदेव यादव को 49000 रुपये प्रदान किया गया.
- कृषि ऋण माफी योजना के तहत नारायण दास का 50000 रुपये लोन माफी की स्वीकृति प्रदान की गयी.
- मीनाक्षी कुमारी को अनुकंपा के तहत नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया.
- मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत श्रीमती शुरू देवी को 24800 का अनुदान दिया गया.
- युवा कौशल विकास के मद्देनजर श्रम विभाग व एचसीएल के बीच समझौता हुआ.
- 18472 करोड़ की लागत से बनने वाली 1068 योजनाओं का शिलान्यास हुआ.
- पत्रकार बीमा योजना की शुरुआत की गई.
- कांटाटोली फ्लाइओवर योजना का शिलान्यास हुआ.
- 1037 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ.
- आंदोलनकारियों को 5 फ़ीसदी आरक्षण देने की घोषणा की गयी.
- प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी बदलाव चल रहा है अगले सत्र से प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई संचालित करने का प्रयास रहेगा.
