पोटका : प्रखंड के ग्वालकाटा पंचायत के जन वितरण प्रणाली दुकानदार मिकी हांसदा द्वारा खाद्यान्न वितरण में भारी गड़बड़ी किये जाने के उपरांत अंचलाधिकारी सह आपूर्ति पदाधिकारी निकिता बाला द्वारा गबन किये गए खाद्यान्न का सरकारी नियमानुसार सात दिनों के अंदर के नजारत में रुपये जमा करने की अवधि समाप्त होने के बाद उसके दुकान को रद्द करने की अनुशंसा पोटका आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से कर दी गई है . ज्ञात हो कि जविप्र दुकानदार मिकी हांसदा के खिलाफ पंचायत के सैकड़ों कार्डधारियों ने प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन कर तीन माह का खाद्यान्न फिंगर लेने के वावजूद वितरण नही किये जाने का आरोप लगाते हुए जांच कर कारवाई की मांग की थी .(नीचे भी पढ़े)
130.26 क्विंटल खाद्यान्न को कालाबाजार में बेचा गया: आपूर्ति पदाधिकारी निकिता बाला ने जांच में पाया कि नवंबर 2025 में कुल आवंटन 93.08 क्विंटल में से 48.94 क्विंटल वितरण किया गया है, दिसंबर 2025 में 91.19 में से 88.03 क्विंटल का वितरण किया गया है जबकि जनवरी 2026 में आहार पोर्टल में आवंटन शून्य है जिसका कारण अगस्त 2025 में कुल आवंटन 90.88 में से 2.90 क्विंटल ही खाद्यान्न वितरित किया गया था . कूल तीन माह के स्टॉक के अनुसार दुकान में 135.26 क्विंटल स्टॉक होना चाहिए पर दुकान में सिर्फ 5 क्विंटल ही खाद्यान्न स्टॉक में पाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि शेष खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई है .(नीचे भी पढ़े)
अंचलाधिकारी सह आपूर्ति पदाधिकारी ने दुकानदार को स्पस्टीकरण जारी करते हुए सात दिनों के अंदर शेष खाद्यान्न 130.26 क्विंटल की राशि बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम एवं 12 प्रतिशत ब्याज राशि के हिसाब से प्रखंड नजारत में जमा कराने का निर्देश दिया था पर इसे जमा नही कराने पर दुकान को रद्द करने की अनुशंसा कर दी गई है.
