जमशेदपुर : कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की दो दिवसीय राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल की बैठक 25 और 26 अप्रैल को भुवनेश्वर में संपन्न हुई. बैठक में देशभर के 26 राज्यों के 200 से अधिक व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया. बैठक में जहां पाकिस्तान से किसी भी तरह का व्यापार बंद करने का फैसला लिया गया, वहीं दूसरी ओर क्विक कॉमर्स एवं ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी के खिलाफ तुरत कार्रवाई करने तथा इन कंपनियों पर जीएसटी के अंतर्गत 28% टैक्स लगाने की मांग भी सरकार और जीएसटी काउंसिल से की गई. (नीचे भी पढ़ें)
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री तथा दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल और राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेश सोंथालिया ने बताया कि मीटिंग में पारित एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में सभी व्यापारी नेताओं ने एक स्वर से पहलगाम में आतंकी घटना की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया. प्रस्ताव में कहा गया है कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में व्यापारी समुदाय ने पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के आयात-निर्यात को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया. व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध उठाए गए कठोर कदमों का पूर्ण समर्थन किया और प्रधानमंत्री श्री मोदी से आग्रह किया कि आतंकियों और उनके ख़ैरख़्वाहों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये. (नीचे भी पढ़ें)
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वर्ष 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों में तल्खी आ गई थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार में भारी गिरावट आई. वर्ष 2018 में भारत- पाकिस्तान के बीच लगभग $3 बिलियन का वार्षिक व्यापार था जो वर्ष 2024 में $1.2 बिलियन ही रह गया. अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक के समय में भारत ने पाकिस्तान को लगभग $500 मिलियन मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया, जिनमें मुख्य रूप से दवाइयां, रसायन, चीनी और ऑटो पार्ट्स शामिल थे. वहीं, पाकिस्तान से भारत का आयात मात्र $0.42 मिलियन रहा और अब इस व्यापार को भी समाप्त करने का निर्णय व्यापारियों ने लिया है. पाकिस्तान से व्यापार न करने के निर्णय से संभव है कि कुछ निर्यातकों का व्यापार अल्प काल के लिए प्रभावित हो, किंतु पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक शत्रुतापूर्ण देश के साथ या उसके माध्यम से व्यापार करना कतई उचित नहीं है- कहा व्यापारी नेताओं ने लेकिन देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के लिए भारत के व्यापारी किसी भी आर्थिक नुकसान को उठाने या कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं. (नीचे भी पढ़ें)
जमशेदपुर से राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य भरत वसानी, किशोर गोलेछा,सावरमल शर्मा और बिट्ठल अग्रवाल सम्मिलित हुए. मीटिंग में पारित एक अन्य प्रस्ताव में ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर द्वारा लगातार नियम एवं कानूनों का उल्लंघन किए जाने, नकली उत्पाद बेचने तथा देश के छोटे व्यापारियों के व्यापार को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाते हुए सरकार से मांग की कि विदेशी निवेश नीति और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स नियमों को तुरत लागू किया जाए. क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन, अनुचित मूल्य निर्धारण, और छोटे व्यापारियों के शोषण पर रोक लगाने के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना की जाए. प्रस्ताव में ई-कॉमर्स पर 28% जीएसटी लागू करने की मांग की गई इन कंपनियों द्वारा की जा रही सामान की डिलीवरी की सुविधा को एक विलासिता माना जाना चाहिए और इसका मूल्य चुकाया जाना चाहिए.














