नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये सालाना आय की सीमा पहली नजर में उचित लगती है. सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पांच साल से लंबित है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने मौखिक तौर पर यह टिप्पणी की. (नीचे भी पढ़ें)
रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने 2021 में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही. यह मामला ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण कोटा से जुड़ा हुआ है. इससे संबंधित याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के 2021 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा (एआइक्यू) के तहत मेडिकल कोर्स में ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा उपलब्ध कराया गया. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक तौर पर कमजोर तबकों को 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाले 103वें संविधान संशोधन पर मुहर लगा दी थी. (नीचे भी पढ़ें)
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मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने एक बार यह भी टिप्पणी की कि यह मामला 2021 सत्र के लिए नीट एडमिशन से जुड़ा है, जो कि अब निष्प्रभावी हो चुका है. इसपर याचिकाकर्ता की वकील तन्वी दुबे ने दलील दी कि 8 लाख रुपये वाली क्राइटेरिया का सवाल अभी भी जस का तस है. उन्होंने कहा कि पांडे कमीशन ने 8 लाख रुपये की सीमा को कायम रखने का सुझाव दिया, लेकिन 5 एकड़ से ज्यादा कृषि जमीन वाले परिवार को अलग करने को कह दिया, चाहे उनकी आय जितनी भी हो. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को थोड़ी देर सुनने के बाद क्राइटेरिया को लेकर उठाए गए प्रश्न पर सुनवाई को पेंडिंग रख लिया, क्योंकि तब दो-दो वरिष्ठ वकील उपस्थित नहीं थे. अदालत ने याचिकाकर्ता की वकील से कहा कि एक लिस्ट बनाइए और उसमें संबंधित मुद्दों को शामिल कीजिए. बेंट ने मामले की सुनवाई को एक हफ्ते के लिए टालते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की भी सहायता मांगी और निर्देश दिए कि उन्हें इससे जुड़ी याचिकाएं सौंपी जाएं.


















