जमशेदपुर : किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में कृषि एवं संबंधित विभागों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में कृषि, उद्यान, पशुपालन, गव्य विकास, सहकारिता एवं अन्य संबद्ध विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कार्ययोजना तैयार कर योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन का निर्देश दिया. बैठक में बीज वितरण, खेत बचाओ अभियान, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), डिजिटल क्रॉप सर्वे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन तथा कृषि विस्तार कार्यक्रमों की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को योजनावार प्रगति का आकलन करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने, पात्र किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का निराकरण करने का निर्देश दिया. उन्होंने कृषि योजनाओं के प्रचार-प्रसार और किसानों को आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा. उद्यान विकास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने जिला उद्यान पदाधिकारी को योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने तथा लाभुकों को समय पर लाभान्वित करने का निर्देश दिया. (नीचे भी पढ़े)
पशुपालन एवं गव्य विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला गव्य विकास पदाधिकारी को नवंबर माह तक निर्धारित लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया. वहीं, सहकारिता विभाग को धान अधिप्राप्ति की तैयारियां एवं संबंधित प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी करने को कहा गया, ताकि किसानों को अधिप्राप्ति के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पात्र किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग संस्थानों एवं संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया. अग्रणी जिला प्रबंधक एवं डीडीएम, नाबार्ड को कृषि एवं ग्रामीण आजीविका से जुड़ी योजनाओं में विभागीय समन्वय के माध्यम से अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया. डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं मृदा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए अद्यतन प्रगति की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया. बैठक में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी की अनुपस्थिति पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय समीक्षा बैठकों में संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति एवं योजनाओं के प्रति जवाबदेही आवश्यक है. सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, डीडीएम नाबार्ड, पणन सचिव, बाजार समिति, कृषि विज्ञान केंद्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, डीपीएम जेएसएलपीएस सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
